मोदी सरकार का बड़ा फैसला: PM धन-धान्य कृषि योजना को मिली मंजूरी, ग्रीन एनर्जी पर खर्च होंगे 27 हजार करोड़

कृषि विकास और उत्पादकता में वृद्धि

इस योजना के तहत 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे, जहां फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा. 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यह कदम न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगा.

ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ का निवेश

कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है. एनटीपीसी और एनएलसीआईएल के लिए 27,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है. यह निवेश स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है. इस पहल से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता मजबूत होगी.

किसानों और पर्यावरण के लिए लाभकारी

मोदी सरकार का यह निर्णय किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है. जहां PM धन-धान्य योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, वहीं ग्रीन एनर्जी में निवेश भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि ये योजनाएं दीर्घकालिक विकास और सतत प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होंगी.

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