Bharat Express

modi govt

Meta प्रमुख Meta Zuckerberg ने हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि कोविड-19 के प्रबंधन के कारण जनता का सरकारों पर भरोसा कम हुआ और इस कारण भारत सहित अधिकांश देशों की मौजूदा सरकारें 2024 का चुनाव हार गई थीं.

पसमांदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ की ओर से कहा गया कि मोदी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं से देश के समूचे पसमांदा समाज को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसके कारण समाज का उत्थान हुआ है.

प्रदर्शनकारी किसानों में 70 वर्षीय जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल है, जो पिछले 40 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. उनकी स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है.

आज शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने वर्ष 2025 को 'गरीबी मुक्त गांव' बनाने का संकल्प व्यक्त किया.

MSP के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर केंद्र द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने एक सप्ताह पहले बंद का आह्वान किया था.

जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे. जेपीसी में लोकसभा से सत्तारूढ़ एनडीए के 14 सदस्य और विपक्ष के 7 सदस्य शामिल हैं.

राज्यसभा में अमित शाह की यह टिप्पणी कि आंबेडकर का नाम लेना इन दिनों एक ‘फैशन’ बन गया है, ने जोरदार बहस को जन्म दे दिया है. कांग्रेस ने शाह पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तर्क दिया कि अगर कांग्रेस 77 बार संविधान बदल सकती है, यहां तक ​​कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाला एक खंड भी पेश कर सकती है, तो वे इस आधार पर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक पर आपत्ति नहीं कर सकते कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी.

लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस पर हमला बोला. विपक्ष ने कहा कि यह प्रस्ताव ‘लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए है.’

भाजपा ने अपने सभी सदस्यों को मंगलवार को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है. बीते 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी.