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जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे. जेपीसी में लोकसभा से सत्तारूढ़ एनडीए के 14 सदस्य और विपक्ष के 7 सदस्य शामिल हैं.

राज्यसभा में अमित शाह की यह टिप्पणी कि आंबेडकर का नाम लेना इन दिनों एक ‘फैशन’ बन गया है, ने जोरदार बहस को जन्म दे दिया है. कांग्रेस ने शाह पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तर्क दिया कि अगर कांग्रेस 77 बार संविधान बदल सकती है, यहां तक ​​कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाला एक खंड भी पेश कर सकती है, तो वे इस आधार पर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक पर आपत्ति नहीं कर सकते कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी.

लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस पर हमला बोला. विपक्ष ने कहा कि यह प्रस्ताव ‘लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए है.’

भाजपा ने अपने सभी सदस्यों को मंगलवार को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है. बीते 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी.

Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन, वन इलेक्शन का वादा किया था और उस पर अमल करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है.

'एक देश-एक सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना से भारतीय शोध जगत को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी और भारतीय शोधकर्ताओं को उन्नत शोध सामग्री और नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच प्रदान होगी.

Modi Govt Increase Two Allowances : महंगाई भत्ता (DA) में नई वृद्धि से कर्मचारियों को ज्‍यादा फायदा होगा. मोदी सरकार ने दो भत्तों में बढ़ोतरी की है. नर्सिंग भत्ता भी अब 25% बढ़ाया जाएगा.

ऐसी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र या अगले सत्र में इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर सकती है.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी.