बिहार समेत इन चार राज्यों को मोदी सरकार ने दी 1300 करोड़ रुपये की आपदा-राहत सहायता, लू-गर्मी से भी होगा बचाव

बिहार को मोदी सरकार ने एक बार फिर बड़ी राहत दी है. बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 1300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि को मंजूरी दी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए कुल 1280.35 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है. इस राहत पैकेज में बिहार को 588.73 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 136.22 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 522.34 करोड़ रुपये और पुडुचेरी को 33.06 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा पहले जारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और केंद्रशासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष (UTDRF) के अतिरिक्त होगी.

आपदा में साथ खड़ी है सरकार

केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,264.40 करोड़ रुपये और 19 राज्यों को NDRF के तहत 5,160.76 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही, 19 राज्यों को SDMF से 4984.25 करोड़ रुपये और 8 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 719.72 करोड़ रुपये की राशि दी गई है.

आपदा प्रबंधन के लिए त्वरित कार्रवाई

बयान में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद, बिना किसी औपचारिक ज्ञापन का इंतजार किए, प्रभावित राज्यों में इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमों (IMCTs) को भेजा था, ताकि नुकसान का त्वरित आकलन किया जा सके. यह राहत पैकेज न केवल प्रभावित लोगों की मदद करेगा, बल्कि आपदा प्रबंधन की क्षमता को भी मजबूत करेगा.

इस सहायता राशि के जरिए केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को तेज़ी से लागू करने में मदद प्रदान करेगी.

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-भारत एक्सप्रेस