केंद्र की मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लेकर आई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र की एक कॉपी सदन के पटल पर रखी. इस पत्र में मोदी सरकार यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल के आर्थिक कुप्रबंधन को भी दिखाएगी. इस श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा होगी. वहीं कांग्रेस श्वेत पत्र के विरोध में ‘ब्लैक पेपर’ लाने का मन बना रही है.
श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार जनता को 2014 के पहले के यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के बारे में बताएगी. श्वेत पत्र में बताया जाएगा कि किस तरह से यूपीए सरकार के शासन में राजकोषीय घाटा और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते देश की अर्थव्यवस्था बेहाल हुई. बीजेपी सांसद जनता के बीच जाएंगे और उन्हें आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताएंगे.
मोदी सरकार के इस श्वेत पत्र में यूपीए शासन काल में हुए 15 घोटालों का जिक्र किया गया है. जिसमें 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों के नाम शामिल हैं.
श्वेत पत्र एक रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार की नीतियों-मुद्दों की चर्चा होती है. दरअसल सरकार किसी मुद्दे पर श्वेत पत्र तब लाती है जब उसे निष्कर्ष निकालना हो. जानकारों की मानें तो श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 वर्षों और स्वयं के 10 वर्षों की तुलना होगी जिसमें कहीं न कहीं सरकार को चुनावों में फायदा मिल सकता है.
बता दें कि 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश की जनता भविष्य की ओर देख रही है. देश पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली जब देश के हालात ठीक नहीं थे.
सीतारमण ने बताया था कि एफडीआई का मतलब होता है फर्स्ट डेवलप इंडिया. उन्होंने कहा कि 2014-2023 के दौरान 596 अरब डाॅलर विदेशी निवेश आया था. यह 2005-2014 की तुलना में दोगुना था. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं. जब जनता के मन में उम्मीद जगी तो उन्होंने हमें दूसरी बार चुना.
-भारत एक्सप्रेस
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