मध्य प्रदेश में 63,296 करोड़ से बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, 1,398 KM का आधुनिक सड़क नेटवर्क तैयार

MP Greenfield Corridor: मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 63,296 करोड़ रुपये की लागत से पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी गांवों, कस्बों व शहरों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. इन परियोजनाओं से प्रदेश में स्टेट हाईवे से लेकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें विकास की वास्तविक जीवनरेखा हैं और कोई भी गांव या शहर बेहतर सड़क संपर्क से वंचित नहीं रहना चाहिए.

5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर खर्च होंगे 63 हजार करोड़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 1,398 किलोमीटर लंबाई के पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तैयार करने की योजना है. ये सभी फोरलेन, एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर होंगे, जिनमें पेव्ड शोल्डर की सुविधा भी रहेगी. प्रस्तावित कॉरिडोर में भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना, जबलपुर-आशापुर, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली शामिल हैं.

इन पांच रूटों पर बनेंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

– भोपाल-मंदसौर: 258 किलोमीटर
– सागर-सतना: 227 किलोमीटर
– जबलपुर-आशापुर: 358 किलोमीटर
– भोपाल-ग्वालियर: 320 किलोमीटर
– कटनी-सिंगरौली: 235 किलोमीटर

भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. वहीं भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली के लिए डीपीआर कंसल्टेंट चयन की निविदा प्रक्रिया जारी है.

निर्माणाधीन सड़कों का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की गति बढ़ाकर उन्हें जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया. डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में स्टेट हाईवे, फोरलेन, सिक्सलेन, आठलेन और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के माध्यम से आधुनिक सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी काम तेज करने के निर्देश दिए गए.

राजमार्ग निधि का नाम होगा ‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’

बैठक में मुख्यमंत्री ने निगम की प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नया नामकरण करते हुए इसे ‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’ नाम दिया. इसके अलावा जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में 100 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश, निगम में नए पदों के सृजन, विधि सहायक के मानदेय में वृद्धि और अरेरा हिल्स स्थित पीएएम भवन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई.

टोल प्लाजा पर कंबाइन हार्वेस्टरों को मिलेगी छूट

संचालक मंडल ने बीओटी टोल, टोल एवं एन्यूटी, ओएमटी और यूजर फ्री योजनाओं के अंतर्गत संचालित टोल प्लाजा पर कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों को शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

भारत एक्सप्रेस