Bihar Education Department
Bihar Education Department: बिहार के नवादा जिले के शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान से जुड़ी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है. HRMS पोर्टल के जरिए 181 शिक्षकों के बैंक खातों में निर्धारित राशि से अधिक भुगतान कर दिया गया. वेतन, मकान किराया भत्ता (HRA) और एरियर समेत अलग-अलग मदों में कुल 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 308 रुपये अतिरिक्त भेजे गए थे. विभागीय जांच के बाद अब सभी 181 शिक्षकों से अतिरिक्त भुगतान की पूरी राशि वापस वसूल कर ली गई है. वहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कथित अवैध भुगतान कराने के मामले में दो लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है. तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है.
जानकारी के अनुसार, HRMS पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के वेतन भुगतान के दौरान कथित तौर पर कूटरचना कर निर्धारित राशि से अधिक रकम भेजी गई थी. इसमें वेतन के अलावा HRA और एरियर की राशि भी शामिल थी. कुल 181 शिक्षकों के खातों में 1,17,92,308 रुपये अतिरिक्त भुगतान किए जाने का मामला सामने आया. विभाग को इस गड़बड़ी में मेकर, चेकर और अप्रूवर स्तर पर मिलीभगत की आशंका हुई. इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले महीने डीपीओ स्थापना कार्यालय पहुंचकर भुगतान से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की. जांच में अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आने के बाद संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया.
डीपीओ स्थापना शिव कुमार वर्मा ने बताया कि कुल 181 शिक्षकों को अलग-अलग मदों में 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 308 रुपये का अधिक भुगतान हुआ था. विभाग की ओर से संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया. इसके बाद सभी शिक्षकों से अतिरिक्त भुगतान की पूरी राशि वापस करा ली गई है. हालांकि, राशि की वसूली के बाद भी विभागीय स्तर पर मामले की गंभीरता बनी हुई है. अब इस बात की जांच की जा रही है कि पोर्टल पर भुगतान की प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार थे.
इस मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 10 लाख रुपये से अधिक की कथित अवैध राशि का भुगतान कराने का आरोप भी सामने आया है. इसे लेकर प्रधान लिपिक सतीश कुमार (चेकर), लिपिक रविंद्र कुमार (मेकर) और रजौली की कुसुम कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. विभागीय कार्रवाई के तहत दोनों लिपिकों सतीश कुमार और रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में उनकी भूमिका और भुगतान प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है.
शिक्षा विभाग ने इस पूरे प्रकरण को बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रावधानों के विपरीत माना है. इसी आधार पर तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. उनसे मामले में अपनी भूमिका और विभागीय स्तर पर हुई चूक को लेकर जवाब देने को कहा गया है. फिलहाल शिक्षकों से अतिरिक्त भुगतान की पूरी राशि वापस करा ली गई है और दो लिपिक निलंबित हैं. अब विभागीय जांच के जरिए यह तय किया जाना है कि इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार था और अन्य स्तरों पर किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही. तत्कालीन डीईओ के जवाब और आगे होने वाली कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है.
भारत एक्सप्रेस
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