नीट-यूजी 2026 परीक्षा से जुड़े विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) खुद इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं. सरकार ने कहा कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि इसका सीधा असर देश के लाखों छात्रों पर पड़ता है.
सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को जानकारी दी कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्तर पर भी इस पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी दोबारा न हो. सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत और सुरक्षित बनाने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि जब तक यह तय नहीं होगा कि किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, तब तक ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी. अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ संस्थागत जवाबदेही काफी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए.
अदालत ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियां छात्रों और उनके परिवारों पर बहुत बड़ा असर डालती हैं. लाखों छात्र सालों मेहनत करके इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. इसलिए परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और इसे ‘एड-हॉक’ व्यवस्था बताया. अदालत ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत और स्थायी ढांचे में बदलने की जरूरत है.
साथ ही कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपीएससी जैसी संस्थाएं बड़े स्तर की परीक्षाएं बिना विवाद के सफलतापूर्वक आयोजित करती हैं, इसलिए एनटीए को उनसे सीख लेनी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) को निर्देश दिया है कि वह एनटीए की क्षमता और संसाधनों को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट दे. अदालत ने यह भी कहा कि लक्ष्य यह होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा न हों. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.
-भारत एक्सप्रेस
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