नई दिल्ली में दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर शांति और पहचान के संरक्षण की वैश्विक गूंज

नई दिल्ली — शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में 14वें दलाई लामा की 91वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य और बेहद भावपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। ‘इंडिया तिब्बत कोऑर्डिनेशन ऑफ़िस’ (ITCO) और ‘हिमालय परिवार, तिब्बत सपोर्ट ग्रुप-इंडिया’ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महा-आयोजन में सांस्कृतिक श्रद्धा और भू-राजनीतिक अन्याय के ख़िलाफ़ एक दृढ़ संदेश का अनूठा संगम देखने को मिला। पूरा माहौल दलाई लामा के सादगी, करुणा और अहिंसा के शाश्वत संदेश से सराबोर था, जिसने उपस्थित लोगों में साझा नियति और एकजुटता की गहरी भावना जगाई।

वैश्विक करुणा के प्रतीक का वंदन

यह सभा भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों की एक जीवंत याद दिला रही थी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए आरएसएस (RSS) के वरिष्ठ नेता श्री इंद्रेश कुमार ने मानवाधिकारों और नैतिक मूल्यों में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु के वैश्विक योगदान की जमकर सराहना की। तिब्बती समुदाय के सामने खड़ी भू-राजनीतिक चुनौतियों पर ज़ोर देते हुए श्री कुमार ने कहा:

“परम पावन दलाई लामा शांति और मानवीय गरिमा के एक अद्वितीय वैश्विक राजदूत हैं। तिब्बत का अहिंसक संघर्ष अधिनायकवादी उत्पीड़न पर सत्य की शक्ति का प्रमाण है। भारत अपने तिब्बती भाई-बहनों के वैध अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और खड़ा रहेगा।”

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफ़ेसर (डॉ.) शाहिद अख्त़र ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में डॉ. अख्त़र ने उस समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसे दलाई लामा ने निर्वासन के दौरान भी सुरक्षित रखा है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से आह्वान किया कि वे अल्पसंख्यक पहचान को मिटाने के किसी भी प्रयास के ख़िलाफ़ एकजुट होकर खड़े हों।

चीन की सांस्कृतिक आत्मसात (एसिमिलेशन) नीति का कड़ा विरोध

यह ऐतिहासिक उत्सव तिब्बत समर्थक संगठनों की शीर्ष संस्था द्वारा जारी की गई एक गंभीर चेतावनी के साथ संपन्न हुआ। ‘कोर ग्रुप फ़ॉर तिब्बती कॉज़ – इंडिया’ (CGTC-I) ने राष्ट्रीय संयोजक आर.के. ख्रिमे की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC) के विवादित नए क़ानून की कड़ी निंदा की। ‘जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला क़ानून’ (लॉ ऑन प्रमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस), जो आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ है, ने वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

CGTC-I के अनुसार, यह नया क़ानून तिब्बती पहचान को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए एक “सांस्कृतिक आत्मसात के हथियार” के रूप में काम करता है। संस्था ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामलों को रेखांकित किया, जिसमें प्री-किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक मंदारिन (चीनी) भाषा की अनिवार्य शिक्षा, पारंपरिक तिब्बती बस्तियों को जबरन तोड़ना, “सामाजिक शासन” के नाम पर अत्यधिक निगरानी और चीनी सीमाओं से बाहर भी आलोचकों को निशाना बनाने वाले पार-राष्ट्रीय दमन (ट्रांसनेशनल रिप्रेशन) का ख़तरा शामिल है।

तिब्बती अधिकारों के लिए एक साझा मंच

इस गरिमामयी कार्यक्रम में कई प्रमुख आयोजकों और दिग्गजों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने तिब्बती मुद्दे के लिए अपनी आवाज़ और तेज करने का संकल्प लिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक प्रो.(डॉ.) शाहिद अख़्तर, तापिर नागी के साथ कार्यक्रम के समन्वयक ऋषि वालिया (राष्ट्रीय सचिव, हिमालय परिवार) और आईटीसीओ (ITCO) की ताशी देकी ने विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक वर्गों को एक मंच पर लाने में सफ़लता हासिल की। कार्यक्रम में मौजूद अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों में सांसद तापिर गाओ शामिल रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि तिब्बत की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण किसी राजनीति से परे, एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक मानवीय प्राथमिकता है।

समारोह के समापन पर, सभी उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे सांस्कृतिक पहचान को मिटने से बचाने के लिए दलाई लामा के शांति और सहानुभूति के संदेश को एक जीवंत प्रेरणा के रूप में अपनाएंगे। देश की राजधानी के दिल से निकला यह संदेश तिब्बती समुदाय के संघर्ष और अटूट हौसले की एक बुलंद आवाज बन गया।