केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित चार लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियां 2016 से भरी जा चुकी हैं. राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा, ‘रिक्तियों का होना और भरना, जिसमें बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है.’
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियान सहित उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2016 से एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के संबंध में 400,000 से अधिक बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरी गई हैं.’
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मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-सचिव और उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करना आवश्यक है. इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करना आवश्यक है, ताकि उसे कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता मिल सके. मंत्री ने कहा कि हालांकि रिक्तियों का विवरण संबंधित मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले संबंधित सरकारी संगठनों द्वारा रखा जाता है. सिंह ने कहा, ‘केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने का निर्देश दिया गया है.’
-भारत एक्सप्रेस
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