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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से IAS और IPS अधिकारियों के बच्चों को बाहर करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय संसद का है और आरक्षण के दायरे में बदलाव के लिए संसद को कानून लाना होगा.

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिक्तियों का होना और भरना, जिसमें बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है.

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अपने देश में एससी-एसटी और ओबीसी के वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन और इसे 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं.