यूपी में बदली स्ट्रीट वेंडर्स की तस्वीर, पीएम स्वनिधि योजना में अव्वल है प्रदेश

UP News: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में जितना योगदान बड़े उद्यमियों का होता है उनसे थोड़ा ही कम योगदान छोटे व्यापारियों का होता है जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड के दौर में आमजन विशेषकर छोटे उद्यमियों को आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है. पीएम स्वनिधि योजना देश में एक जून, 2020 को शुरू की गई थी.

पीएम स्वनिधि योजना

• एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपये ऋण की दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की किश्त की सुविधा प्रदान करना.

• प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना.

• प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करना.

पीएम स्वनिधि योजना के तहत, शुरुआत में 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी. बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण दिनांक 09 अप्रैल 2021 से और 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण 1 जून 2022 से दिया जाने लगा.

 

रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने वाली पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाया जाने पर विचार चल रहा है. केंद्र सरकार इस योजना के अब तक के प्रभाव का आकलन करते हुए इसे विस्तार देने की तैयारी कर रही है. अभी यह संख्या पचास लाख से कुछ अधिक है, अगर स्कीम का विस्तार होता है तो लाभार्थी की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी.

इस योजना की खास बात यह कि इस योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या पचास प्रतिशत के करीब है. स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन के लिहाज से पीएम स्वनिधि योजना आगे चलकर अहम योगदान दे सकती है.

पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा की सक्रियता के बदौलत नगर विकास विभाग ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर सफल कर दिखाया है जिसके परिणामस्वरूप यूपी नगर विकास विभाग को पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान का पुरस्कार भी मिला.

जहां मंत्री ए के शर्मा ने स्ट्रीट वेंडर्स का सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें शहरों की पहचान बताते हुए उनके मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है, वहीं ऐसे व्यवसायिक क्षेत्रों में दिन में तीन बार सफाई ने ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को सहूलियत प्रदान की है.

-भारत एक्सप्रेस