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दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी द्वारा दुकानों को तोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिका पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने वाली पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाया जाने पर विचार चल रहा है.