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दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स के हित में अहम निर्देश देते हुए एमसीडी और एनडीएमसी को जब्त सामान का 24 घंटे के भीतर जब्ती मेमो जारी करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी द्वारा दुकानों को तोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिका पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने वाली पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाया जाने पर विचार चल रहा है.