प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के गोलाघाट में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया, कांग्रेस ने वोटबैंक के लालच में असम की जनसांख्यिकी का संतुलन बिगाड़ दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया है. यहां असम में भी कांग्रेस ने कई दशकों तक सरकार चलाई है, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, तब तक यहां विकास की रफ्तार भी धीमी रही और विरासत भी संकट में रही. भाजपा की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है. कांग्रेस ने असम और नॉर्थ-ईस्ट को अलगाव दिया, हिंसा और विवाद दिए, जबकि बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है. ये हमारी सरकार है जिसने असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया.
पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि असम की भाजपा की सरकार नई शिक्षा नीति को भी तेजी से लागू कर रही है. यहां स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है. कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के असम के महान सपूतों को भी कभी सही सम्मान नहीं दिया. इस धरती पर वीर लाचित बरफुक जैसे जांबाज योद्धा रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार रहे. हमारी सरकार ने लाचित बोरफुकन की विरासत को सम्मान दिया. कांग्रेस ने जिसकी उपेक्षा की, हम उसे अग्रिम पंक्ति में लेकर चल रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है. यह चुनौती है घुसपैठ की. जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया, कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम की जनसांख्यिकी का संतुलन बिगाड़ दिया. अब भाजपा सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है. हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करवा रहे हैं.’
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अब बांस से इथेनॉल बना रहा है. उन्होंने लोगों को विपक्ष के शासनकाल की याद दिलाई, जब बांस काटने पर जेल भी हो सकती थी. उन्होंने बताया कि बांस जनजातीय समुदायों के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था. पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बांस काटने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है और इस फैसले से पूर्वोत्तर के लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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