12 Years of Modi Government
भारत को 2047 तक एक पूर्ण विकसित और ग्लोबल सुपरपावर बनाने का ‘महा-अभियान’ अब जमीन पर उतरने जा रहा है. आज (11 जून 2026) नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद अहम और हाई-प्रोफाइल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. यह नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल (11th Governing Council) की बैठक है, जिसमें देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. इस वर्ष की थीम बहुत ही स्पष्ट और धारदार रखी गई है ‘विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’, जिसका सीधा सा मतलब है कतार में खड़े आखिरी नागरिक तक विकास और कल्याण को पहुंचाना.
इस बैठक का एजेंडा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ठोस ‘ढांचे’ पर काम कर रहा है. बैठक को समावेशी मानव विकास के चार सबसे मजबूत और खूंखार स्तंभों पर केंद्रित किया गया है.
मोदी सरकार का फोकस सिर्फ योजनाएं बनाने पर नहीं, बल्कि उसकी निगरानी पर भी है. बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और डेटा-संचालित प्रणाली के माध्यम से एक बेहद मजबूत ‘क्रियान्वयन रोडमैप’ तैयार किया जाएगा. इसका सीधा सा फंडा है राज्यों के विजन को ‘राष्ट्रीय विजन’ के साथ जोड़ना ताकि दिल्ली से चला 1 रुपया सीधा गांव तक 100 पैसे के रूप में पहुंचे.
इस मेगा-मीटिंग में पिछले साल (दिसंबर 2025) हुए 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अहम सिफारिशों पर भी गरमागरम चर्चा होने वाली है. इसके तहत प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास (Skill Development), उच्च शिक्षा और खेल जैसे 5 सबसे प्रमुख विषयों को धार दी जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को ग्लोबल टक्कर के लिए तैयार किया जा सके.
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नीति आयोग की यह 11वीं बैठक महज़ एक सरकारी मीटिंग नहीं है, बल्कि यह भारत के ‘अमृत काल’ की वो नींव है जिस पर 2047 के ‘विकसित भारत’ की गगनचुंबी इमारत खड़ी होनी है. पीएम मोदी के नेतृत्व में आज जो फैसले लिए जाएंगे, वो आने वाले दशकों में देश की अर्थव्यस्था और आम आदमी के जीवन की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे.
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