दिल्ली से देहरादून अब सिर्फ 2.5 घंटे में: पीएम मोदी आज करेंगे 12,000 करोड़ के इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन

पीएम मोदी मंगलवार को दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे (Economic Corridor) का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरी को न केवल कम करेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति देगी. उद्घाटन समारोह से पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में एक वन्यजीव गलियारे का निरीक्षण करेंगे और उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे.

प्रधानमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम

• वन्यजीव गलियारा निरीक्षण: प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित वन्यजीव गलियारे की समीक्षा करेंगे
• दर्शन और पूजन: सुबह करीब 11:40 बजे प्रधानमंत्री देहरादून के पास स्थित जय मां डाट काली मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे
• उद्घाटन समारोह: दोपहर करीब 12:30 बजे देहरादून में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान वे इस आर्थिक गलियारे का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे

परियोजना की लागत और मुख्य विशेषताएं

करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित यह गलियारा 213 किलोमीटर लंबा है. यह छह लेन वाला एक एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर है जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को जोड़ता है.

• समय की बचत: इसके शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर लगभग ढाई घंटे रह जाएगा.
• बुनियादी ढांचा: सुगम आवाजाही के लिए इसमें 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB), 4 प्रमुख पुल और 12 वेसाइड सुविधाएं शामिल हैं.
• स्मार्ट सिस्टम: यात्रियों की सुरक्षा के लिए कॉरिडोर में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ATMS) लगाई गई है.

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के विशेष उपाय

इस कॉरिडोर को पारिस्थितिकी संवेदनशीलता और जैव विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर कुल 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा बनाया गया है. जानवरों के लिए 8 रास्ते, हाथियों के लिए 200 मीटर लंबे 2 अंडरपास और डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है.

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क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को बढ़ावा

यह कॉरिडोर प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. पीएमओ के अनुसार, यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे (Next-gen Infrastructure) को पर्यावरणीय स्थिरता और बेहतर जीवन स्तर के साथ जोड़ा गया है.

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