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कतर में सजा-ए-मौत पाने वाले 8 पूर्व नौसैनिकों के केस में भारत ने दाखिल की अपील, विदेश मंत्रालय ने दिया लेटेस्ट अपडेट

Qatar India Relation: कतर ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका दिया है. यहां की कोर्ट ने निजी कंपनी के लिए काम करने गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को जासूसी के केस में मौत की सजा सुनाई थी. इस बीच भारत सरकार ने उन 8 भारतीयों की जान बचाने के लिए अपील कर दी है. इतना ही नहीं. सभी आठों को काउंसलर एक्सेस भी दिया गया है. इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागजी ने एक विशेष अपडेट दिया है जो कि उन भारतीय परिजनों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागजी ने कहा कि कतर में एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है. जिन्होंने अल-दहरा कंपनी के आठ कर्मियों को 26 अक्टूबर को जजमेंट दिया था. खास बात यह है कि जजमेंट कॉन्फिडेंशियल है और सिर्फ लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है.” अरिंदम बागजी ने कहा है कि 8 भारतीय की सजा-ए-मौत से जुड़े इस केस में लीगल टीम की ओर से एक अपील फाइल की गई है. उन्होंने कहा कि उनकी अपील फाइल हो गई है. हम भी कतर अथॉरिटीज के साथ इस मामले में संपर्क बनाए हुए हैं.

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कतर मामले पर अपडेट देते हुए अरिंदम बागची ने कहा है कि 7 नवंबर को हमारी एंबेसी को एक और राउंड ऑफ कांसुलर एक्सेस मिली, हम आठ लोगों से मिले और हम उनके फैमिली मेंबर के साथ भी कॉन्टैक्ट में हैं. पिछले हफ्ते या इसी महीने के पहले विदेश मंत्री जी ने उनके फैमिली मेंबर से दिल्ली में मुलाकात की थी.’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम जितना हो सके, हम लीगल और कांसुल असिस्टेंस उनको देते रहेंगे. मैं ये कहना चाहूंगा कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील नेचर का है तो आप स्पेक्युलेशन में बिल्कुल भी शामिल न हों, मैं ये फिर दोहराना का अनुरोध करूंगा, कानूनी और कांसुलर मदद जो भी हम सहायता दे सकते हैं, हम देंगे.

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बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के परिजनों से मुलाकात की थी. इसके साथ ही  उन्होंने आश्वासन दिया था कि भारत सरकार सभी 8 लोगों को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

-भारत एक्सप्रेस

कृष्णा बाजपेई

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