Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. आगामी चुनावों से पहले इस बजट में जनता के लिए कई मुफ्त की योजनाएं घोषित की गई हैं. इस बजट में 500 रुपये में गैस सिलेंडर व हर महीने ‘फूड किट’ देने, 25 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त कराने और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसे ऐलान हैं. इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है.
अपने कार्यकाल का अपना आखिरी बजट पेश करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने 19,000 करोड़ रुपये के ‘महंगाई राहत पैकेज’ की घोषणा की. इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में बोर्डों और निगमों के कर्मियों के लिए भी इसे लागू करने की घोषणा की. सीएम गहलोत ने भरोसा जताया कि राज्य में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ‘रिपीट’ होगी.
सीएम अशोक गहलोत ने बीपीएल’ व प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर आगामी वर्ष से 500 रुपये में उपलब्ध करवाने की घोषणा की. इसपर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. उन्होंने कहा, ‘‘आगामी वित्त वर्ष से मैं मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना शुरू करते हुए 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की घोषणा करता हूं. गहलोत ने पहले 50 यूनिट तक बिजली उपभोग पर स्लैबवार छूट की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि उनकी नई घोषणा से राज्य के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी. इस पर 7,000 करोड़ रुपये का भार आएगा.
गहलोत ने कहा कि डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा. साथ-साथ आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर, नि:शुल्क घरेलू बिजली का 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का भी ऐलान किया. सीएम ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बीमा राशि को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की.
राजस्थान के सीएम ने गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को भी इसका लाभ देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी.
उन्होंने कहा कि 2,000 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से राज्य में मुफ्त बिजली मिलेगी. इसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होगा. गहलोत ने लगातार दूसरे साल ‘कृषि बजट’ अलग से पेश करते हुए कृषक कल्याण कोष की राशि को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने की घोषणा की. गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने गत चार बजट में कोई नया कर नहीं लगाया, इसी तरह से वह आगामी वर्ष में भी कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा है बल्कि अगाामी वर्ष हेतु 1,750 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की जा रही है.
इसके साथ ही सीएम ने कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल यूनिफार्म देने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में एक-एक हजार महात्मा गांधी ‘अंग्रेजी मीडियम’ विद्यालय खोले जाने व दो साल में लगभग 30 हजार सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाने की भी घोषणा की. गहलोत ने कहा कि राज्य में युवाओं का विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘एकबारगी पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित पंजीकरण शुल्क देने के बाद राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार इस मद में 200 करोड़ रुपये वित्तीय भार वहन करेगी.
-भारत एक्सप्रेस
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