केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सीमांचल के दौरे के दौरान साफ कहा कि सीमा से सटे 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अररिया में निरीक्षण करते हुए उन्होंने (Amit Shah) निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी, बस्तियां, धर्मस्थल और अन्य गैरकानूनी संरचनाओं को चिन्हित कर हटाया जाए. इसके लिए अररिया, सुपौल और किशनगंज जिलों में जमीनी स्तर पर विस्तृत सर्वे कराया जाएगा.
हर जिले से अलग-अलग रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें अवैध निर्माणों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा. साथ ही यह भी बताया जाएगा कि संबंधित जिले की सीमा कितनी लंबी है. रिपोर्ट लगभग 400 शब्दों की होगी और उसमें दो तस्वीरें शामिल की जाएंगी एक अवैध निर्माण की और दूसरी सीमा से जुड़े अहम स्थल की. तीनों जिलों की संयुक्त जानकारी भी आधे पन्ने में प्रस्तुत की जाएगी. गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट आज शाम 4:30 बजे तक जमा करनी होगी.
इस पहल का मकसद केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं है, बल्कि सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना भी है. मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से सीमा सुरक्षा और अधिक प्रभावी होगी और स्थानीय लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा.
गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) भारत-नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों और वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–II की समीक्षा के लिए अररिया पहुंचे. उनका स्वागत सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने किया और इसे ऐतिहासिक दौरा बताया. उन्होंने (Amit Shah) कहा कि सीमांचल की मजबूत सीमा ही भारत की सुरक्षित नींव है. शाह फिलहाल पूर्णिया में हैं और उनका उद्देश्य सीमांचल को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.
इस कार्यक्रम के जरिए सीमावर्ती गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. सांसद ने कहा कि मोदी सरकार सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. अब सीमांचल उपेक्षित नहीं रहेगा, बल्कि अवसर और प्रगति का केंद्र बनेगा.
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स्थानीय लोगों को भरोसा है कि इस सर्वे और दौरे से ठोस योजना बनेगी, जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी और सीमा सुरक्षा मजबूत होगी. साथ ही गांवों का जीवन स्तर भी सुधरेगा. गृह मंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सुरक्षा, विकास और समृद्धि के नए अध्याय लिखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
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-भारत एक्सप्रेस
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