महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी छगन भुजबल को मिली जमानत को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर छगन भुजबल की याचिका के बाद उनको 2018 में जमानत पर रिहा गया था. मौजूदा समय में उनकी गिरफ्तारी की अवैधता के सवाल पर विचार करना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता है.
सुप्रीम कोर्ट से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भुजबल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भुजबल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वह दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित है. जिसका प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकील ने विरोध किया था. इससे पहले निचली अदालत ने भुजबल को जमानत देने से इनकार कर दिया था. भुजबल को 2016 में गिरफ्तार किया गया था. भुजबल और उनके सहयोगियों पर पद के दुरुपयोग और राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुचाने के मामले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था.
ये भी पढ़ें: Delhi Election 2025: बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र-2, ऑटो ड्राइवर से लेकर दलित छात्रों के लिए किए तमाम वादे
-भारत एक्सप्रेस
Tata Sons Listing: RBI ने टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के सभी नियमों का पालन…
Budhni Triple Murder Case: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी के वार्ड-12 में बुधवार…
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकवादी लतीफ…
MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. सोना 2,750…
Dawood Ibrahim House Demolition: मुंबई के भिंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर को…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप समेत 14 देशों के…