केंद्र सरकार ने किसानों के लिए शुरू की 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना, कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा

सोमवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य किसानों को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के माध्यम से फसल कटाई के बाद के ऋण आसानी से प्राप्त करने में मदद करना है.

योजना के तहत, बैंकों को फसल कटाई के बाद इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों के आधार पर ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. यह रसीदें वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा पंजीकृत भंडारगृहों से जारी की जाती हैं.

मंत्री ने कहा, “हमने इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया है. इसका उद्देश्य बैंकों को आसान शर्तों पर किसानों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है.”

कृषि वित्त में वृद्धि की संभावना

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने योजना की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान में कुल कृषि ऋण में से केवल 40,000 करोड़ रुपये ही फसल कटाई के बाद दिए जाते हैं. इसमें से केवल 4,000 करोड़ रुपये e-NWRs के आधार पर दिए गए हैं.

उन्होंने कहा, “हम अगले 10 वर्षों में फसल कटाई के बाद ऋण को 5.5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं. यह लक्ष्य बैंकिंग और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के सहयोग से संभव है.”

सचिव ने यह भी बताया कि e-किसान उपज निधि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और सरल बनाने, किसानों को प्लेज फाइनेंसिंग (प्रतिज्ञा ऋण) के बारे में जागरूक करने और डिपॉजिटरी शुल्कों की समीक्षा करने की आवश्यकता है. इसके अलावा, पंजीकृत गोदामों की संख्या को 5,800 से बढ़ाने की जरूरत है.

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि ऋण को किसानों के लिए सुलभ बनाना और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है. यह योजना किसानों के लिए फसल कटाई के बाद वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री बी एल वर्मा और निमूबेन जयंतीभाई बंभनिया भी उपस्थित रहे. साथ ही, WDRA की चेयरपर्सन अनीता प्रवीण ने भी इसमें भाग लिया.

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-भारत एक्सप्रेस