देश

उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दे दी है. इस प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025’ को प्रख्यापित किया गया है.

योगी कैबिनेट ने इस नियमावली को अपनी सहमति प्रदान कर दी है. गुरुवार को लोकभवन में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. इनमें से एक को छोड़कर 11 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

जल परिवहन के जरिए मिलेगा सस्ता और सुविधाजनक विकल्प

गौरतलब है कि देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद हैं. जलमार्गों के जरिए परिवहन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है. सरकार का मानना है कि जल परिवहन प्रणाली विकसित होने से यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

मुख्य पदों पर होगी विशेषज्ञों की नियुक्ति

इस प्राधिकरण का नेतृत्व मुख्यमंत्री द्वारा नामित परिवहन मंत्री या अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग, नेविगेशन, पोर्ट्स और मैरीटाइम मामलों के विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा. उपाध्यक्ष के रूप में ऐसे ही विशेषज्ञ व्यक्तियों में से किसी एक को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

इसके अलावा, वित्त, लोक निर्माण, पर्यटन एवं संस्कृति, सिंचाई एवं जल संसाधन और वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव इस प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे. इसके अलावा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में शामिल होगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे.

प्राधिकरण के कार्य और संरचना

इस प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है. इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य, आवासीय व्यवस्था, यात्रा भत्ता, बैठकों की प्रक्रिया, कोरम, सलाहकार समितियों का गठन, कार्य संचालन की प्रक्रिया, सदस्यों का कार्यकाल, विशेषज्ञों का पैनल, बजट, लेखा और लेखा परीक्षा से जुड़े नियमों को सम्मिलित किया गया है. इसके अलावा, वार्षिक लेखा रिपोर्ट, आरक्षित निधि, तथा भूमि और संपत्ति में प्रवेश करने से संबंधित प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं.

जल पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश सरकार जल परिवहन के साथ-साथ जल पर्यटन को भी विकसित करने की योजना बना रही है. इस प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने और उन्हें आकर्षक बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. इससे पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. सरकार का यह कदम जल परिवहन को बढ़ावा देने और राज्य में आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

ई लॉटरी द्वारा होगा शराब की दुकानों का लाइसेंस

2025-26 की आबकारी नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. लोक भवन में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस नीति के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस अब ई-लॉटरी द्वारा दिया जाएगा और इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं किया जाएगा. हालांकि, 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दिया जाएगा.

इसके अलावा, सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4000 करोड़ रुपये अधिक है. नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी. इसके अलावा, अब से विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी, जो पहले नहीं थी.

यूपी 112 को मिलेंगे 469 नए वाहन

यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया. इसके लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी. इसमें चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी.

हाई स्पेशिफिकेशन वाले टैबलेट का उपयोग करेंगे शिक्षक

डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को हाई स्पेशिफिकेशन वाले टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए भारत सरकार से अनुमोदित राशि के अतिरिक्त खर्च होने वाली राशि् को राज्य सरकार वहन करेगी. मालूम हो कि भारत सरकार द्वारा टैबलेट खरीद के लिए 5166.70 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, लेकिन टैबलेट को छात्र हित में अधिक उपयोगी बनाने के लिए उच्च स्पेशिफिकेशन वाले टैबलेट की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा 1468.80 लाख रुपए वहन किए जाएंगे.

केजीएमयू में 500 बेड के ट्रामा सेंटर का होगा विस्तार

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए यहां स्थापित ट्रामा सेंटर के विस्तार का निर्णय लिया गया है. वर्तमान ट्रामा सेंटर का विस्तार करते हुए इसे 460 बेड से बढ़ाकर 500 बेड का किया जाएगा. इसके साथ ही पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया जाएगा.

इस पर 272 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि खर्च होगी. इस निर्णय से एक ही छत के नीचे किसी भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को सभी सर्जिकल स्पेशियलिटी सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी.

ये भी पढ़ें: Tamilnadu : तिरुपुर में ट्रक को ओवरटेक कर रही बस पलटी , दो छात्रों की मौत, 21 लोग घायल

-भारत एक्सप्रेस

Vikas Shukla

Recent Posts

दक्षिण की द्वारका: गुरुवायुर मंदिर की खोज

Guruvayur Temple: केरल का गुरुवायुर मंदिर भगवान कृष्ण के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल है. इसे…

23 seconds ago

‘माई रे! ये कैसी ममता?’ छठ का प्रसाद हुआ जूठा तो खौला मां का खून; 4 साल की मासूम को मार डाला

बिहार के समस्तीपुर में छठ पूजा का प्रसाद जूठा करने की बात पर मां ने…

8 minutes ago

विजयनगर साम्राज्य की अनमोल विरासत: हम्पी का पत्थरों से बना रथ और संगीत सुनाते 56 खंभे

Hampi Stone Chariot: कर्नाटक के हम्पी में मौजूद विजयनगर साम्राज्य की विरासत आज भी लोगों…

12 minutes ago

अमित शाह ने पुणे में NHEC सहकारी परियोजना का किया भूमिपूजन, ‘भारत टैक्सी’ सेवा भी की लॉन्च

Bharat Taxi Launch: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में…

15 minutes ago

विश्वगुरु होना एक जिम्मेदारी है: भारत ऐसा क्या बना सकता है जो पूरी दुनिया के काम आए?

भारत ऐसा क्या बना सकता है जिसे दूसरे देश अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना…

26 minutes ago

डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार देगी सीएम योगी की सरकार, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर AI तक खाका तैयार

CM Yogi UP Digital Kaushal Margdarshika: योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को रफ्तार…

45 minutes ago