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Uttar Pradesh Government

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए मुल्ला अफरोज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध हिरासत के एक मामले में 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था.

Kanwar Yatra 2025: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर QR कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन बताया। कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा.

कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेमप्लेट लगाने की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिका में इसे अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकारों पर रोक लगाने की मांग की गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार आपदा से निपटने की रणनीति को और प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग के सामने आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के राजकीय संप्रेक्षण गृह में बाल अपचारियों की अमानवीय स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है.

UP Cabinet Meeting: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट बैठक में 15 में से 13 प्रस्ताव मंजूर हुए. 34 हजार PRD जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया गया.

लखनऊ के सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा की और 10 मार्च 2025 को होने वाले 'सोलर संवाद' कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया.

महाकुम्भ 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, भाजपा सांसद रेखा शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुबुही खान ने भी स्नान किया और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की.

उत्तर प्रदेश सरकार ने जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है. इसके साथ ही जल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा.