India-Australia Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अपने विदेशी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गए थे. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर बात हुई. वहीं अब इस संबंध में दोनों देशों की ओर से बुधवार को छात्रों, शोधकर्ताओं और कारोबारियों के लिए अवसरों को खोलने के लिए गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इसके साथ ही आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने के लिए साल के अंत तक एक व्यापक व्यापार समझौते को पूरा करने का संकल्प लिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीस के बीच व्यापक वार्ता के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. अपने देश की मीडिया से बात करते हुए अल्बनीस ने कहा कि उद्देश्य वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को पूरा करना है. उन्होंने मोदी की मौजूदगी में कहा, “हमने इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के जल्द से जल्द समापन के लिए अपनी साझा महत्वाकांक्षा को दोहराया.”
पिछले साल भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग व्यापार समझौ ते (ईसीटीए) को अंतिम रूप दिया और यह पिछले दिसंबर में लागू हुआ. दोनों पक्ष अब CECA पर काम कर रहे हैं. मोदी ने अगले दशक में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बारे में बात की.” उन्होंने कहा, “हमने नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की. पिछले साल भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए प्रभाव में आया था. आज हमने सीईसीए – व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है.”
पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती और नए आयाम देगा. मोदी ने कहा, “हमने खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में अपने रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर रचनात्मक चर्चा की. हमने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए ठोस क्षेत्रों की पहचान की है.” उन्होंने कहा ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया.
विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत के अगले दो दौर जून और जुलाई में निर्धारित किए गए हैं. मोदी और अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया-भारत ग्रीन हाइड्रोजन टास्कफोर्स के संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए, जो नवीकरणीय हाइड्रोजन के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाएगा.
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