TMC: पश्चिम बंगाल सरकार को मनरेगा और आवास योजना के फंड का कथित भुगतान न करने को लेकर पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में TMC के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (Mos) साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने पहुंचे. लेकिन मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ अभिषेक बनर्जी धरने पर बैठ गए हैं. TMC के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर न मिलने का आरोप लगाया है.
उन्होंने कहा कि हमारा केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ 6 बजे मिलने का समय तय था, हमने 90 मिनट तक इंतज़ार किया, जिसके बाद हमें सूचित किया गया वे हमसे नहीं मिल सकती हैं. साध्वी निरंजन ने सुवेंदू अधिकारी से आज शाम 4 बजे मुलाकात की लेकिन हमें यहां पर इंतज़ार करवाया. वे हमसे मुलाकात नहीं करना चाहती हैं तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन हम भी यहां से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे.
बता दें कि टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक कल से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. उन्होंने मनरेगा की धनराशि जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर धरना शुरू किया. टीएमसी कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करने के लिए 49 बसों से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं.
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पहले 50 बसें आवंटित की गई थीं. हालांकि, रविवार को झारखंड में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद टीएमसी ने वाहन को वापस कोलकाता भेज दिया. इससे पहले रेलवे ने टीएमसी की विशेष ट्रेन वाली मांग को अस्वीकार कर दिया था. जिसके बाद बस की व्यवस्था की गई. टीएमसी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मनरेगा और पीएम आवास योजना के तहत राज्य का 15,000 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाया है.
इस बीच, बीजेपी ने टीएमसी पर केंद्रीय फंड हड़पने का आरोप लगाया है. बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा निधि के खर्च में “भारी घोटाले” उजागर हुए हैं. उन्होंने कहा, “इसलिए मैं केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई जांच शुरू करने के लिए कहता हूं.” अधिकारी ने दिन में अपनी पार्टी की मांगों के साथ राज्य मंत्री ज्योति से मुलाकात की. उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर मनरेगा योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड के जरिए 7,929 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि के कथित गबन की केंद्रीय जांच की मांग की.
-भारत एक्सप्रेस
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