WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर केंद्र सरकार सख्त, मेटा से 3 दिन में मांगा जवाब

WhatsApp Username Feature: केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप के नए प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया है. सरकार ने मेटा से तीन दिनों के भीतर इस फीचर पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण देने को कहा है.

सरकार ने साफ कहा है कि जब तक इस फीचर को लेकर सरकार और कंपनी के बीच बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसे भारत में लागू नहीं किया जाए.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार को डर है कि अगर यह फीचर बिना मजबूत सुरक्षा इंतजामों के शुरू किया गया, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. लोग फर्जी नाम से अकाउंट बना सकते हैं, किसी और की पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन ठगी कर सकते हैं या गलत जानकारी फैला सकते हैं.

बिना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप चला सकते हैं यूजर्स

दरअसल, व्हाट्सएप का यह नया फीचर यूजर्स को बिना मोबाइल नंबर शेयर किए दूसरों से जुड़ने की सुविधा देगा. यानी यूजर अपने लिए एक अलग और यूनिक यूजरनेम बना सकेगा. इसके बाद कोई व्यक्ति फोन नंबर के बजाय उसी यूजरनेम के जरिए उससे संपर्क कर सकेगा.

मेटा का कहना है कि इस फीचर का मकसद यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर बनाना है. कंपनी के मुताबिक, इससे लोगों को अपना मोबाइल नंबर हर किसी के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा. किसी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उसका सही यूजरनेम जानना जरूरी होगा.

साइबर विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की दी सलाह

हालांकि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस फीचर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि अगर व्हाट्सएप ने मजबूत एंटी-अब्यूज सिस्टम नहीं बनाया, तो फर्जी प्रोफाइल और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं.

भारत में व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि किसी भी नए फीचर को लागू करने से पहले उसके सुरक्षा पहलुओं की पूरी जांच हो. सरकार की चिंता यह भी है कि किसी मशहूर व्यक्ति, कंपनी या संस्था से मिलता-जुलता यूजरनेम बनाकर लोगों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है.

गौरतलब है कि टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप पहले से यूजरनेम के जरिए बातचीत की सुविधा देते हैं. इन प्लेटफॉर्म पर यूजर्स अपना मोबाइल नंबर छिपाकर भी दूसरों से संपर्क कर सकते हैं.

भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर सख्त हैं नियम

लेकिन भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर नियम सख्त हैं. व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का सत्यापित मोबाइल नंबर से जुड़ा होना जरूरी माना जाता है. टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, 2024 के तहत सरकार डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम-बाइंडिंग जैसे प्रावधानों पर जोर देती है.

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उद्यमी अंकुर वारिकू ने भी इस फीचर को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश में अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हुई, तो फर्जी यूजरनेम के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो सकती है.

कुल मिलाकर, व्हाट्सएप का यूजरनेम फीचर प्राइवेसी के लिहाज से उपयोगी माना जा सकता है, लेकिन सरकार चाहती है कि इसे लागू करने से पहले सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े सवालों का सही जवाब मिले.

-भारत एक्सप्रेस