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‘सहयोग’ से X का ‘असहयोग’: कर्नाटक HC के आदेश के खिलाफ अपील करेगी एलन मस्क की कंपनी

एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ बड़े टकराव की स्थिति में आ गया है. कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. एक्स का आरोप है कि यह पोर्टल देश भर अधिकारियों को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के केवल ‘अवैधता’ के आधार पर कंटेंट हटाने का मनमाना अधिकार देता है. कंपनी का कहना है कि यह न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है, बल्कि भारतीयों की अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है.

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है, जिसमें सरकार के “सहयोग पोर्टल” को मंजूरी दी गई थी. इस पोर्टल के जरिए देशभर के करीब 20 लाख पुलिस अधिकारी कंटेंट हटाने का आदेश दे सकते हैं.

क्या है सहयोग पोर्टल?

सहयोग पोर्टल अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था, जिसके जरिए अधिकृत अधिकारी सीधे टेक कंपनियों तक कंटेंट हटाने का आदेश भेज सकते हैं. एक्स का आरोप है कि यह पोर्टल अधिकारियों को मनमाने ढंग से कंटेंट हटाने का अधिकार देता है, जिसमें न्यायिक समीक्षा नहीं होती और न ही प्रभावित यूजर्स को सुनवाई का मौका मिलता है.

एक्स और सरकार के बीच टकराव

एक्स और भारत सरकार के बीच कंटेंट हटाने को लेकर यह पहली लड़ाई नहीं है. पहले भी कंपनी कई बार सरकार के आदेशों को सेंसरशिप करार दे चुकी है. एलन मस्क खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट बताते हैं और कई देशों की सरकारों के साथ कंटेंट मॉडरेशन को लेकर उनका टकराव रहा है.

अब आगे क्या हो सकता है?

अब अदालतों में होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा. यह मामला न केवल एक्स के लिए बल्कि पूरे सोशल मीडिया इकोसिस्टम के लिए अहम साबित हो सकता है. एक्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “हम इस आदेश को चुनौती देंगे ताकि फ्री स्पीच की रक्षा की जा सके.

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सुप्रीम कोर्ट से तय होगी आगे की राह

यह कानूनी लड़ाई भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री मॉडरेशन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन को परिभाषित करने जा रही है. एक तरफ, भारत सरकार दूसरी ओर एलन मस्क विदेशी कंपनी एक्स है. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि क्या पुलिस अधिकारियों के लिए सीधे कंटेंट हटाने का यह फेसलेस सिस्टम आईटी एक्ट की धारा 69A और श्रेया सिंघल फैसले के अनुरूप है या नहीं.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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