2019 चुनाव में बंद हुई शराब की दुकानें अब फिर खुलेंगी, हाईकोर्ट ने ममता सरकार को सुनाई खरी-खरी

पश्चिम बंगाल के उन शराब दुकानदारों के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बेहद राहत भरी खबर आई है, जिनका कारोबार पिछले सात सालों से अधर में लटका हुआ था. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राज्य सरकार ने जिन अस्थायी शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे, अब वे फिर से खुल सकेंगी. जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने बारुन मलाकर और अन्य याचिकाकर्ताओं की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन दुकानदारों को 15 दिसंबर 2026 से दोबारा कारोबार शुरू करने की इजाजत दे, ताकि वे अपना बचा हुआ पुराना स्टॉक बेच सकें.

क्या था 2019 के चुनाव से जुड़ा विवाद?

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2019 के लोकसभा चुनावों के वक्त शुरू हुआ था. उस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनावी माहौल का हवाला देते हुए अस्थायी लाइसेंस पर चल रही कई शराब दुकानों को निलंबित कर दिया था. हैरानी की बात यह रही कि चुनाव खत्म होने के बाद भी सरकार ने इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी. इतना ही नहीं, बाद में सरकार ने लाइसेंस की उस पूरी श्रेणी को ही खत्म कर दिया, जिसके तहत इन दुकानदारों को काम करने की मंजूरी मिली थी. इसकी वजह से दुकानदारों का लाखों रुपये का स्टॉक दुकानों के भीतर ही फंसकर रह गया था.

अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अस्थायी लाइसेंस की कुल छह महीने की अवधि में से इन दुकानदारों का जितना समय बाकी रह गया था, उतने समय तक इन्हें दुकान चलाने की पूरी छूट दी जाए.

‘सरकार अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकती’

मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त और अहम टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं कि शराब का व्यापार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन किसी को दिए गए कानूनी अधिकार को वापस लेने या निलंबित करने का फैसला पूरी तरह निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए. सरकार अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकती.

अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब 2019 के चुनाव खत्म हो चुके थे, तो उसके बाद भी लंबे समय तक इन दुकानों पर ताला लटकाए रखने की क्या ठोस वजह थी? कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ये लोग वैध लाइसेंस लेकर काम करने वाले कारोबारी हैं, कोई अपराधी नहीं. इसलिए प्रशासन को नियमों और परिस्थितियों के हिसाब से ही न्यायसंगत कदम उठाना चाहिए था.

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-भारत एक्सप्रेस