यूजीसी-नेट (UGC-NET) जून 2026 परीक्षा की आंसर-की में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लाखों उम्मीदवारों के हित में एक बेहद अहम आदेश जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए विवादित आंसर-की के चार सवालों को विशेषज्ञों की समिति (Expert Committee) के पास भेजकर उनकी दोबारा जांच कराने का सख्त निर्देश दिया है.
अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आंसर-की की गलती का खामियाजा किसी भी उम्मीदवार को नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में महज एक नंबर का अंतर भी किसी अभ्यर्थी की मेरिट रैंकिंग और क्वालिफाइंग स्टेटस (पात्रता) को पूरी तरह बदल सकता है.
एक नंबर तय कर सकता है पात्रता
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि गलत आंसर-की के आधार पर दिए गए अंक सीधे तौर पर उम्मीदवार की मेरिट और क्वालिफाइंग कटऑफ पार करने की संभावना को प्रभावित करते हैं. ऐसे में किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. अदालत ने विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दे और सभी अकादमिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद तीन सप्ताह के भीतर कारणों सहित अपना अंतिम फैसला सुनाए.
एजुकेशन, उर्दू और भूगोल के इन 4 सवालों पर फंसा है पेंच
दरअसल, हाई कोर्ट में यूजीसी-नेट जून 2026 की प्रोविजनल और फाइनल आंसर-की के कुल 10 सवालों के जवाबों में विसंगतियों को चुनौती देते हुए पांच याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें से चार सवालों पर कोर्ट ने दोबारा जांच का फैसला सुनाया है. इन विवादित सवालों में एजुकेशन (कोड 009) विषय के दो सवाल, उर्दू विषय का एक सवाल और भूगोल (Geography) विषय का एक सवाल शामिल है, जिन पर अब विशेषज्ञों की टीम नए सिरे से मंथन करेगी.
बाकी 6 सवालों पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया साफ इनकार
याचिका में उठाए गए शेष छह सवालों के मामले में यूजीसी (UGC) की ओर से अदालत को बताया गया कि इनकी जांच पहले ही विषय विशेषज्ञों से कराई जा चुकी है और उनके जवाबों में कोई स्पष्ट गलती नहीं पाई गई है. इस पर जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि इन छह सवालों से जुड़े विवाद विशुद्ध रूप से अकादमिक राय और विशेषज्ञों के आकलन से संबंधित हैं.
अदालत विशेषज्ञों के फैसले पर किसी अपीलीय प्राधिकरण की तरह विचार नहीं कर सकती और न ही उनकी राय की जगह अपनी राय थोप सकती है. यह कहते हुए कोर्ट ने इन छह सवालों पर दखल देने से इनकार कर दिया.
7.27 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है यह मामला
गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर की इस महत्वपूर्ण यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून के बीच किया गया था, जिसमें देशभर के करीब 7,27,506 उम्मीदवार शामिल हुए थे. फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद से ही कई विषयों के छात्र सवालों के गलत जवाबों को लेकर परेशान थे. अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस रुख के बाद हजारों उम्मीदवारों को उम्मीद जगी है कि संशोधित आकलन से उनके अंक बढ़ सकते हैं और नेट/जेआरएफ क्वालिफाई करने का रास्ता साफ हो सकता है.
– भारत एक्सप्रेस
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