देश की 135 साल पुरानी ऐतिहासिक केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी (Central Secretariat Library) के स्थानांतरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल कर दिया है. सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि लाइब्रेरी को अस्थायी रूप से नेताजी नगर, नई दिल्ली स्थित जनरल पूल ऑफिस (GPOA), ब्लॉक-2 में शिफ्ट किया जाएगा.
सरकार के मुताबिक, यह अस्थायी स्थानांतरण नवंबर 2026 तक पूरा करने का प्रस्ताव है और भविष्य में इसे स्थायी तौर पर ‘कर्तव्य भवन-4’ में स्थापित किया जाएगा.
केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि नेताजी नगर के जीपीओए ब्लॉक-2 में करीब 3,890.45 वर्ग मीटर का क्षेत्र आवंटित किया गया है, जहां लगभग 6.25 लाख पुस्तकों की भंडारण क्षमता होगी. गौरतलब है कि मौजूदा समय में शास्त्री भवन स्थित यह लाइब्रेरी करीब 4,144.08 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 8.5 लाख से अधिक दुर्लभ किताबें, सरकारी रिकॉर्ड और ऐतिहासिक गजट मौजूद हैं. सरकार ने आश्वासन दिया है कि स्थानांतरण के दौरान भी पुस्तकालय का कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के रवैये पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई थी. अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था, “यह कहना तो ठीक है कि हमें कागज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कीमती और ऐतिहासिक कागजों का ध्यान न रखें. आप कर्तव्य भवन में सिर्फ दो कमरे दे रहे हैं.” कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सवाल किया था कि क्या प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी विशाल संख्या में किताबों के लिए पर्याप्त जगह बचेगी. इस मामले में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील हरि प्रिया पद्मनाभन को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया गया है.
सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं, बल्कि देश के प्रशासनिक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है:
स्थापना: इसकी शुरुआत साल 1891 में ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता में ‘इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी’ के रूप में हुई थी.
दिल्ली आगमन: साल 1911 में जब देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, तो इस लाइब्रेरी को भी दिल्ली लाया गया.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का असर: नई सेंट्रल विस्टा योजना के तहत शास्त्री भवन को तोड़े जाने के प्रस्ताव के बाद से ही शोधकर्ताओं और इतिहासकारों में इस बात की चिंता बनी हुई थी कि इन बेशकीमती दस्तावेजों को सुरक्षित कहां रखा जाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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