हैदराबाद में सीएलईए के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल, विद्यार्थियों की अकादमिक ईमानदारी और गरीबों तक न्याय की पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखें.
उन्होंने सुझाव दिया कि कानून की पढ़ाई करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए डिग्री हासिल करने से पहले एक निश्चित अवधि तक कानूनी सहायता से जुड़ा काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए. इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की कानूनी समस्याओं को समझने का अवसर मिलेगा.
सीजेआई सूर्यकांत ने यह बातें सम्मेलन का विषय ‘ग्लोबलाइजिंग लीगल एजुकेशन’ को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही है. इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों, कानून विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी शिक्षा में एआई के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित करना व्यवहारिक नही हैं. आज कानूनी पेशे में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में शिक्षण संस्थाओं को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी एआई का इस्तेमाल अपनी समझ और शोध को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि अपनी मौलिक सोच के विकल्प के रूप में.
उन्होंने एआई डिटेक्टर सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए. वर्ष 2023 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सात लोकप्रिय एआई डिटेक्टरों ने गैर-अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियो के 60 फीसदी से ज्यादा निबंधों को गलत तरीके से एआई से तैयार किया हुआ बता दिया था. सीजेआई ने स्पष्ट किया कि किसी छात्र को सिर्फ मशीन की रिपोर्ट के आधार पर अकादमिक बेईमानी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
सीजेआई ने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों में न्यायिक फैसलों का संदर्भ देने के लिए एक साझा न्यूनतम मानक विकसित करने की जरूरत है. इससे किसी फैसले की पहचान और उसके मूल स्रोत का सत्यापन आसान होगा. उन्होंने केशवानंद भारती के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक ही फैसले के लिए एससीसी और एआईआर जैसे अलग-अलग प्रारूपों में उदाहरण दिए जाते है.
सीजेआई ने कहा कि कानून के विद्यार्थियों को केवल कानूनी सिद्धांत और किताबों का ज्ञान देना पयाप्त नहीं है. उन्हें अदालतों की वास्तविक कार्यप्रणाली और कानूनी पेशे की व्यवहारिक चुनौतियों से भी रूबरू करना जरूरी है. सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि कानूनी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल वकील और कानूनी विशेषज्ञ तैयार करना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग तक न्याय और कानूनी अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना भी है.
कॉमनवेल्थ देशों को एक दूसरे के अनुभवों और बेहतर शिक्षण पद्धतियों को सीखना चाहिए.
सीजेआई सूर्यकांत ने आगाह किया कि एआई के इस्तेमाल से तैयार किए गए कानूनी शोध में कई बार काल्पनिक फैसले या गलत कानूनी संदर्भ शामिल हो सकते हैं. इसलिए शोधकर्ताओं के लिए जरूरी है कि वे हर कानूनी संदर्भ की मूल दस्तावेज से पुष्टि करें. इसके साथ ही शोध में एआई की मदद लेने पर उसका खुलासा किया जाना चाहिए.
सीजेआई सूर्यकांत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में कानून के शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर विशेष जोर दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक लॉ छात्र के लिए स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले न्यूनतम निर्धारित अवधि तक लीगल एड में काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए. जो छात्र निर्धारित अवधि से अधिक समय तक काम करेंगे, उन्हें अतिरिक्त अकादमिक क्रेडिट देने पर विचार किया जाना चाहिए.
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-भारत एक्सप्रेस
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