Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवानों को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि सेना में डियूटी के दौरान घायल होने पर जवाब को युद्ध पेंशन पाने के लिए दुश्मन की गोली लगना जरूरी नहीं है.
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि सैन्य अभियान के दौरान अपनी ही बंदूक से गलती से गोली लगने पर घायल हुआ जवान भी युद्ध चोट पेंशन पाने का हकदार है. कोर्ट ने 2002 में घायल हुए एक पूर्व सैनिक के मामले में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश रद्द करते हुए उसे बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि सैन्य अभियान के दौरान अपनी ही सेना के किसी दूसरे जवान की गोली लगने से घायल होने पर भी युद्ध चोट पेंशन का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी तरह बंदूक से गलती से गोली चल जाना, ट्रिगर फंस जाना या हथियार में तकनीकी खराबी के कारण जवान को चोट लगना खुद को जानबूझकर चोट पहुचाने की श्रेणी में नहीं आता.
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन के सिंह की पीठ ने कहा कि आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में सेना के जवानों को युद्ध मे घायल माना जाएगा और गंभीर रूप से घायल सैनिक पेंशन पाने का हकदार होगा. कोर्ट ने बताया कि सेना की नीति में 2 तरह की स्थितियों को मान्यता दी गई है. पहली, गोली या किसी टुकड़े के लगने से गलती से लगी चोट और दूसरी अपनी ही सेना की गोलीबारी से लगी चोट.
हालांकि कोर्ट ने इसके लिए जरूरी शर्ते भी रखी है. शर्त ये है कि ये घटना तब होनी चाहिए जब जवान दुश्मनों या उग्रवादियों के खिलाफ किसी अभियान में शामिल हो. कोर्ट ने सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है. साथ ही कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें युद्ध चोट पेंशन का लाभ देने से इनकार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि ऐसी घटनाओं में जवान का खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होता. इसलिए केवल इस आधार पर उसे अतिरिक्त पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि गोली उसकी अपनी बंदूक से चली थी. सुप्रीम कोर्ट ने कपने फैसले में कहा कि जानबूझकर खुद को चोट पहुचाने और दुर्घटनावश घायल होने की घटनाएं अलग-अलग है. खुद को जानबूझकर घायल करने के मामले में व्यक्ति को अपने काम मक जानकारी होती है या उसका इरादा चोट पहुचाने का होता है. ऐसे मामलों में अतिरिक्त पेंशन लाभ नहीं दिया जा सकता.
दरअसल देवी सिंह अगस्त 2002 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल हो गए थे. अपनी ही बंदूक से गलती से गोली चल गई थी, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई. इस घटना के बाद वह 40 फीसदी दिव्यांग हो गए थे. उन्हें सामान्य दिव्यांगता पेंशन तो दी गई, लेकिन उन्होंने युद्ध चोट पेंशन की मांग की थी. इससे पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उनकी मांग खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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