बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद अवमानना कार्यवाही की मांग को लेकर दायर लेटर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशन किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है। यह अवमानना का मामला बनाता है.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे सहित अन्य का बयान सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणी देखने को मिल रही है. कोई सुप्रीम कोर्ट को कोठा कह रहा है तो कोई तवायफ कह रहा है, लिहाजा उस वीडियो को हटाने का भी आदेश दिया जाए. नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि कुछ हमारे सहपाठी ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा है. लेकिन अभी तक एजी ने जवाब नही दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दायर की गई है. यह लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है. लेटर पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है.
बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा. दुबे ने पोस्ट में लिखा, “कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा, तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए.”” इसके बाद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर एक और विवादित बयान दे डाला.
उन्होंने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ही जिम्मेदार है. उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार भी वही है. वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है.
इन दोनों नेताओं के बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका एवं सीजेआई संजीव खन्ना पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है. पार्टी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती और न ही ऐसे बयानों का समर्थन करती है. बीजेपी सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान करती है.
-भारत एक्सप्रेस
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