ईडी कोई ‘सुपर कॉप’ नहीं है, जो उसके संज्ञान में आने वाले हर मामले की जांच शुरू कर दे: कर्नाटक हाई कोर्ट

Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईडी कोई ‘सुपर कॉप’ नहीं है, जो उसके संज्ञान में आने वाले हर मामले की जांच शुरू कर दे.

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय को जांच करने का अधिकार असीमित नहीं है. ईडी केवल उन्हीं मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है, जो कानून के दायरे में आते हैं. कोर्ट ने कहा कि ईडी को अपनी संवैधानिक और कानूनी सीमाओं का पालन करना होगा.

जस्टिस एमआई अरुण की अदालत ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी की शक्तियां मौलिक नहीं, बल्कि दूसरे कानूनों के तहत दर्ज मूल अपराध से जुड़ी हुई हैं. कोर्ट का यह फैसला कोलार-चिक्काबल्लापुर मिल्क यूनियन में कथित अनियमित भर्ती से जुड़े ईडी के जांच मामले में दायर पांच याचिकाकर्ताओं सहित सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया है. यह याचिका कांग्रेस नेता के. वाई. नंजे गौड़ा और अन्य की ओर से दायर की गई थी.

ईडी को दिया जब्त सामानों को वापस करने का निर्देश

इन सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह जब्त की गई वस्तुओं को याचिकाकर्ता को वापस कर दें. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी कोई न’सुपर कॉप’ नहीं है, जो अपनी जानकारी में आने वाली हर चीज की जांच करने लगे. पीएमएलए की धारा 66 (2) के अनुसार अगर ईडी को लगता है कि उसके पास कुछ ऐसी सामग्री है, जो किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस को दर्शाती है, तो उसे वह सामग्री संबंधित एजेंसी को भेज देनी चाहिए.

ये है आरोप

कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत आने वाले अधिकारियों को किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस के संबंध में निजी शिकायत दर्ज करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता है. और न ही वे इसके आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर सकतें हैं.

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आरोप है कि जब वह कर्नाटक के कोलार जिले के मालूर में भूमि आवंटन समिति के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करीब 38 लोगों को 80 एकड़ जमीन आवंटित करने की सिफारिश की थी. उनपर अपने पद का दुरुपयोग कर गैरकानूनी तरीके से जमीन आवंटित कराने का आरोप था.

-भारत एक्सप्रेस