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8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को एक साल पूरा हो चुका है. आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय मिला था, जिसमें से 12 महीने बीत चुके हैं और अब सिर्फ 6 महीने बाकी हैं. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल है कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा और बढ़ा हुआ पैसा उनके खातों में कब तक आएगा.
8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट आने में अब सिर्फ 6 महीने बाकी हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनकी सैलरी में भारी इजाफा होगा, लेकिन आधिकारिक मुहर लगने और खातों में पैसा आने के लिए अभी कुछ और महीनों का इंतजार करना होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और इसे रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने (मई 2027 तक) का समय दिया गया था. एक साल का समय बीत जाने के बाद भी वेतन संशोधन और सैलरी हाइक को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट आधिकारिक तस्वीर सामने नहीं आई है, जिससे कर्मचारी असमंजस में हैं.
कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी कब आएगी. जानकारों के अनुसार, आयोग मई 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. इसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों की जांच कर इन्हें मंजूरी देगी. इतिहास को देखें तो 7वें वेतन आयोग में भी प्रभावी तिथि और कैबिनेट की मंजूरी के बीच अंतराल रहा था, इसलिए पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही खातों में पैसा आना शुरू होगा.
वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम होती है. कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की जा रही है. यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 68,940 रुपये हो सकती है, जिससे सैलरी में लगभग 51,000 रुपये तक की बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला पूरी तरह से सरकार के रुख पर निर्भर करेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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