48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी माना जाएगा निलंबित, अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई लोकसेवक गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा. ऐसी स्थिति में कर्मचारी को निलंबित करने के लिए अलग से किसी विशेष आदेश की जरूरत नहीं होती.

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद एक सरकारी अधिकारी को दोबारा उसी विभाग में उसी पद पर कैसे तैनात कर दिया गया. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी की है. कोर्ट बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की नियमित जमानत को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की है. सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था. कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके जरिये सेशन कोर्ट से मिली जमानत को लगभग एक साल बाद रद्द कर दिया था.

कम रिश्वत की रकम जमानत रद्द करने का आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के लगभग एक साल बाद हाई कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया और आरोपी की जमानत रद्द कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की रकम कम होना अपने आप मे जमानत रद्द करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता. हालांकि हाई कोर्ट जमानत रद्द किए बिना भी सेशन कोर्ट की इस टिप्पणी पर अपनी असहमति जता सकता था. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने के लिए ठोस आधार होना जरूरी है. केवल इस बात से की निचली अदालत ने रिश्वत की रकम को कम माना है, पहले से दी गई जमानत को खत्म नहीं किया जा सकता.

सस्पेंशन खत्म कर दोबारा बहाली पर हैरानी

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया है आरोपी को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया. इतना ही नही, उसे दोबारा उसी सदर अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया गया, जहां रिश्वत खोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह एक चिंताजनक पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि उसे इस मामले को जल्द से जल्द देखना चाहिए. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार इस मामले में कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सिद्धांतों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर जमानत के मामले में अपराध के आरोप और संभावित सजा के अलावा अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को भी देखना होता है. केवल आरोप में बताई गई रिश्वत की रकम के आधार पर जमानत रद्द करना उचित नहीं है.

क्या है पूरा मामला और एफआईआर की वजह

कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है या मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है. लेकिन जहां ठोस आधार मौजूद नहीं है, वहां जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए. बता दें कि यह मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सरकारी सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात विश्वजीत सिंह से जुड़ा है. आरोप के मुताबिक अस्पताल में काम करने वाले एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये वेतन बकाया था. इस बकाए वेतन को जारी करने के बदले प्रशासक ने कथित तौर पर चार हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. इस शिकायत के आधार पर वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 (बी) के तहत विजिलेंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश

हालांकि बाद में सेंशन कोर्ट ने उसे नियमित जमानत दे दिया. इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा और शिकायतकर्ता ने जमानत को चुनौती दी. हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद जमानत को रद्द कर दिया. इसके बाद विश्वजीत सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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-भारत एक्सप्रेस