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Legal news

सुप्रीम कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह उसकी अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई न करे.

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि विदेश में लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडरों को भारत लौटने और पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अद्यतन जानकारी देने की अनुमति दी जाएगी.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व प्रमुख ई अबूबकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि कुछ भी गंभीर नहीं लग रहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी.

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की और हिंदू पक्ष की दलीलें भी सुनीं.

आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता सहित अन्य के यहां ईडी 16 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जो 85 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही है.

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हीमोफीलिया रोगियों के लिए उचित उपचार और सुविधाओं की मांग की गई है.

दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे 21 जनवरी को सुनाया जाएगा.

बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 और 29 जनवरी को अंतिम सुनवाई करेगा. यह मामला रंगनाथ आयोग की सिफारिशों के बाद उत्पन्न हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है.