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सीजेआई ने कहा कि जज को इसका पता होना चाहिए कि उनके फैसले के क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते है।

कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बीजेपी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 मई को सुनवाई करेगा.

Crpc की धारा 64 को चुनौती दी गई है. इस धारा के मुताबिक अदालत का समन आरोपी की ओर से उसके घर की महिला स्वीकार नहीं कर सकती. उसी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है.