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Legal news

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) चुनाव के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महिलाओं के शून्य प्रतिनिधित्व और नियमों के उल्लंघन के चलते परिणामों को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया.

2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4% एमडीआर शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट दागी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन चुनाव बैन और लंबित आपराधिक केसों के जल्द निपटारे की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा. एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक 40% सांसदों-विधायकों और 14 मुख्यमंत्रियों पर केस दर्ज हैं.

रेप केस में सजा भुगत रहे पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के सरेंडर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने गोवा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी है. वहीं, नियमित जमानत के लिए दायर याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई जारी है.

दिल्ली की मतदाता सूची से 47 लाख नाम हटाने और 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सीजेआई ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और जायज मतदाता का नाम न हटाने का निर्देश दिया है.

Supreme Court Case: ओडिशा में डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता और एमिकस क्यूरी ने आरोप लगाया कि प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर पात्रता सूची में फेरबदल की कोशिश की गई है.

Supreme Court: SC ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि 'वंदे मातरम' नहीं गाने या इसके गायन में व्यवधान डालने पर दंडात्मक कार्रवाई किस हद तक लागू हो सकता है.

Supreme Court EV Remarks: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है. पीठ ने कहा कि केवल ईवी खरीदने की सलाह देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए बुनियादी सुविधाएं और चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

JUSTICE B.R. GAVAI ADDRESS: 9वें एम.सी. चागला मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने मानवाधिकारों को रेखांकित किया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है; जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, तब तक मानवाधिकारों का दायरा अधूरा है.