वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को करेगा सुनवाई, मुस्लिम समुदाय ने लगाया संवैधानिक उल्लंघन का आरोप

वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि अंतरिम चरण में आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता. किसी दूसरी बेंच के पास सुनवाई होगी. सभी पक्ष जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दोनों पक्षों के जवाबों को रखा जाएगा. इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे के बाद मुस्लिम संगठनों द्वारा दायर जवाबी हलफनामा में मुस्लिम समुदाय ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.

मुस्लिम समुदाय ने और नेताओं ने सरकार द्वारा लाए गए कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह अधिनियम मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है. इस संशोधन से वक्फ -ऑन-यूजर की प्रथा समाप्त हो गई है, जो ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनाई जाती रही है. इससे उन वक्फ संपत्तियों का.अस्तित्व संकट में पड़ सकता है जो मौखिक रूप से स्थापित की गई थी. मुस्लिम समुदायों और नेताओं की ओर से दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करने की शर्त वह व्यक्ति जो वक्फ संपत्ति स्थापित करना चाहता है, उसे कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई है.

याचिकाओं में लगाए सभी आरोपों को खारिज

यह शर्त शरिया कानून और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करती है. संशोधन में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डो में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. सरकार ने हलफनामा में कहा है कि वक्फ कानून 2025 से किसी भी तरह से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है.

सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है. केंद्र ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएगी और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेगी. सरकार ने हलफनामा में यह भी कहा है कि वक्फ बाय यूजर को वैधानिक संरक्षण से वंचित करने से मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने से वंचित नहीं किया जाता है.

ये भी पढे़ं: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना सहित अन्य को तलब किया, मुंबई पुलिस को बलपूर्वक पेशी का आदेश

-भारत एक्सप्रेस