CJI Sanjiv Khanna का आज बतौर CJI आखिरी दिन, जानिए उनके अहम संवैधानिक फैसले
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल भले ही छह महीने का रहा, लेकिन उनके न्यायिक फैसले और प्रशासनिक कदम भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बन गए.
वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को करेगा सुनवाई, मुस्लिम समुदाय ने लगाया संवैधानिक उल्लंघन का आरोप
सुप्रीम कोर्ट 15 मई को वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुनवाई करेगा. मुस्लिम समुदाय ने इसे संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया. केंद्र ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की.
CJI संजीव खन्ना पर BJP सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा संक्षिप्त आदेश
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सीजेआई संजीव खन्ना पर विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट संक्षिप्त आदेश पारित करेगा. याचिका खारिज, बीजेपी ने बयान से दूरी बनाई.
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर बढ़ा विवाद, CJI संजीव खन्ना को लेकर दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सीजेआई संजीव खन्ना पर दिए बयान के बाद विवाद गहराता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर अवमानना कार्यवाही की मांग.
CJI संजीव खन्ना को लेकर बीजेपी सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका, अमिताभ ठाकुर और AOR ने उठाई आवाज
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के CJI संजीव खन्ना को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. वहीं एक एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है.
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब
SC On Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 1995 और 2013 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में सिर्फ निर्देशों और अंतरिम आदेशों पर चर्चा करने को कहा है.
वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस: सिब्बल बोले– यह धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन, सीजेआई ने दिया धर्मनिरपेक्षता पर जवाब
वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, सिब्बल बोले- यह धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन, सीजेआई ने कहा- सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं संवैधानिक अधिकार.
भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट्स के बीच न्यायिक सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट्स ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से न्यायपालिका में तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, और आपसी संवाद को बल मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की
Justice Yashwant Verma Case: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को आंतरिक जांच लंबित होने के कारण खारिज कर दिया. याचिका में न्यायाधीशों को दी गई छूट को चुनौती दी गई थी, जबकि जस्टिस वर्मा ने इसे साजिश बताया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस, घर में नकदी मिलने अपर CIJ ने पूछे ये तीन अहम सवाल
Justice Yashwant Verma Case: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से उनके सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है. सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है.
