Calcutta High Court
कोलकाता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने टीएमसी की ओर से दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने टीएमसी को नियमित प्रक्रिया के तहत याचिका दायर करने को कहा है. तीन बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील किशोर दत्ता ने कहा कि पार्टी के तीन बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है, लिहाजा तत्काल सुनवाई की जाए. अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि पुलिस इस मामले में क्या करेगी. इसपर वकील ने कहा कि यह कार्रवाई एक अष्पष्ट शिकायत के आधार पर की गई है और खातों को पुलिस के कहने पर फ्रीज किया गया है.
बता दें कि बागी विधायकों की शिकायत पर करीब 440 करोड़ रुपए की निकासी पर रोक लगा दी गई है. वागी विधयकों ने पैसों की स्रोत की जांच की मांग की थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई ऋतब्रत बनर्जी गुट ने पार्टी के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक में रखे गए इन तीन खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि इन खातों से पैसे निकाले या बाहर ट्रांसफर नही किया जा सकता है. लेकिन इन खातों में पैसा जमा किया जा सकता है.
इससे पहले राज्य के पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर संबंधित बैंक खातों को पत्र लिख कर टीएमसी के बैंक खाते से लेन देन रोकने का अनुरोध किया था. खाते में करीब 675 करोड़ रुपए जमा हैं. अरूप ने पत्र में लिखा था कि पार्टी के भीतर विभिन्न गुट खुद को वैध नेतृत्व और अधिकृत पदाधिकारी बता रहे है. अब साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य खातों की भी पड़ताल कर रही है.
जांचकर्ताओं से यह पता लगाने का आग्रह किया गया है कि क्या ये धनराशि वैध स्रोतों से हासिल की गई है या कथित अवैध गतिविधियों, जैसें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और घोटालों से अर्जित की गई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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