भारतीय ओलंपिक संघ में ऐसा क्या हुआ कि अध्यक्ष PT Usha हो गईं नाराज, जानें किस बात पर खड़ा हुआ विवाद

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) में एक नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस विवाद के कारण संगठन के अध्यक्ष PT Usha नाराज़ चल रही हैं. संगठन के अन्दर चल रहे तमाम विवादित मुद्दों पर बातचीत के ;लिए उन्होंने 25 अक्टूबर को निकाय की विशेष आम बैठक (SGM) बुलाई है. कार्यकारी समिति द्वारा CEO रघुराम अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी दिलाने के अपने प्रयासों के विफल होने के एक सप्ताह बाद उन्होंने यह कदम उठाया है.

क्यों हुआ विवाद

IOA प्रमुख हाल ही में एक विवाद में फंस गई हैं, जब 12 कार्यकारी समिति सदस्यों, जिनमें गगन नारंग और योगेश्वर दत्त जैसे ओलंपिक पदक विजेता शामिल हैं, ने वरिष्ठ IOC अधिकारी जेरोम पोइवे को एक पत्र लिखकर दिग्गज एथलीट (PT Usha) पर संगठन को “निरंकुश” तरीके से चलाने का आरोप लगाया. कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्यों ने जनवरी 2024 में अय्यर की IOA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं, इसे अध्यक्ष द्वारा एकतरफा निर्णय बताया है और इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया है. दूसरी ओर, उषा ने पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को सम्मानित नहीं करने के लिए समिति के सदस्यों की आलोचना की है.

क्या है एजेंडा

SGM के विशिष्ट एजेंडे में IOA कोषाध्यक्ष सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWLF) के लाभ के लिए IOA के साथ गलत जानकारी दाखिल करने के लिए IOA को देय 1.75 करोड़ रुपये की ऋण राशि माफ करने और यदि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है, तो कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है. सहदेव यादव भारोत्तोलन महासंघ के पदाधिकारी हैं. IOA कोषाध्यक्ष के खिलाफ IOA चुनाव लड़ने के लिए उनकी कथित अयोग्यता के संबंध में 6.9.2024 को प्राप्त शिकायत का मुद्दा और यदि इसके लिए कोई निर्णय या कार्रवाई की आवश्यकता है, तो इस पर भी SGM में चर्चा की जाएगी. IOA की नामांकन समिति द्वारा चुने गए CEO की नियुक्ति का मुद्दा भी SGM के दौरान चर्चा में रहेगा.

इन मुद्दों पर होगी बात

1) IWLF के डोपिंग जुर्माने का भुगतान करने के लिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ को दिए गए 1.75 करोड़ रुपये के ऋण के मुद्दे पर चर्चा करना. IWLF द्वारा बकाया राशि सार्वजनिक धन है और इसका उपयोग आईओए और उसके सदस्यों के विकास के लिए किया जाना है. इस संदर्भ में, इस पर मतदान करना है कि क्या:

(A) इसे IWLF से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए जैसा कि पिछली वित्त समिति ने 18.4.2022 के अपने कार्यवृत्त में और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 17.9.2024 के पत्र में सिफारिश की थी

या

(B) नई वित्त समिति के निर्णय के अनुसार राशि को माफ कर दिया जाना चाहिए और IWLF को IOA को ऋण के रूप में 1.75 करोड़ रुपये वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी.

2) भूपिंदर सिंह बाजवा के खिलाफ IOA चुनाव लड़ने के लिए उनकी कथित अयोग्यता के संबंध में दिनांक 6.9.2024 को प्राप्त शिकायत के मुद्दे पर चर्चा करना और यदि इसके लिए कोई निर्णय या कार्रवाई की आवश्यकता है.

3) श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह देव के खिलाफ IOA चुनाव लड़ने के लिए उनकी कथित अयोग्यता के संबंध में दिनांक 6.9.2024 को प्राप्त शिकायत के मुद्दे पर चर्चा करना और यदि इसके लिए कोई निर्णय या कार्रवाई की आवश्यकता है.

4) श्रीमती अलकनंदा अशोक के खिलाफ IOA चुनाव लड़ने के लिए उनकी कथित अयोग्यता के संबंध में दिनांक 6.9.2024 को प्राप्त शिकायत के मुद्दे पर चर्चा करना और यदि इसके लिए कोई निर्णय या कार्रवाई की आवश्यकता है.

5) श्री अजय पटेल के खिलाफ IOA चुनाव लड़ने के लिए उनकी कथित अयोग्यता के संबंध में दिनांक 6.9.2024 को प्राप्त शिकायत के मुद्दे पर चर्चा करना और यदि इसके लिए कोई निर्णय या कार्रवाई की आवश्यकता है.

6) वॉलीबॉल की तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को वॉलीबॉल की तदर्थ समिति का बैंक खाता खोलने के लिए IOA पैन कार्ड के अनधिकृत उपयोग के लिए जारी किए गए दिनांक 10.9.2024 के कारण बताओ नोटिस पर चर्चा करना और यदि IOA वॉलीबॉल की तदर्थ समिति के सदस्यों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है.

7) कल्याण चौबे, संयुक्त सचिव, IOA द्वारा IOA की आम सभा की मंजूरी के बिना और आईओसी द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो महासंघ यानी विश्व ताइक्वांडो के साथ संबद्धता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भारतीय ताइक्वांडो महासंघ को अवैध रूप से संबद्धता दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा करना और यदि चौबे के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है.

8) IOA के संविधान के अनुसार IOA के अध्यक्ष की शक्तियों पर चर्चा करना.

9) वित्त समिति के सदस्यों को जारी दिनांक 16.09.2024 के कारण बताओ नोटिस पर चर्चा करना तथा यदि IOA की वित्त समिति के सदस्यों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है, तो उस पर विचार करना.

10) अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित IOA में कोई नई समिति या आयोग नियुक्त करना.

11) अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित IOA में कोई सलाहकार नियुक्त करना.

कृपया ध्यान दें कि यह एक SGM है, इसलिए वर्तमान नोटिस में दिए गए प्रावधानों के अलावा कोई अन्य एजेंडा आइटम नहीं लिया जाएगा. यह पूरी तरह से एक अलग मामला है कि IOA अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस पर संबंधित सदस्यों से पहले ही जवाब मिल चुके हैं.

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-भारत एक्सप्रेस