7th Pay Commission: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी! सरकार का ऐलान

7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से इस बार की दिवाली से पहले 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है. इसके साथ ही नॉन गैजेट्ड कर्मचारियों को बोनस देने की भी संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्ट्स का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद यह फैसला लेगी. केंद्र सरकार की ओर से सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. हालांकि, इस कदम से राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

7000 रुपये से ज्‍यादा म‍िलने की उम्‍मीद

डीए को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत कर दिया जाएगा. जुलाई से इसकी गणना की जाएगी. गौरतलब है कि पिछले साल बोनस के रूप में राज्‍य कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये मिले थे. ये बोनस सिर्फ नॉन गजटेड अफसरों को दिया जाता है. बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा.

3 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा

बताया जा रहा है कि डीए और बोनस से यूपी सरकार के ऊपर 3 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. इसको लेकर वित्‍तीय विभाग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है. आपको बता दें कि यूपी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में साल में तीन बार बढ़ोतरी होती है. दो बार महंगाई भत्‍ता बढ़ता है जबकि एक बार वेतन में इंक्रीमेंट लगाया जाता है. जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ता है. इसी तरह साल में एक बार इंक्रीमेंट लगाया जाता है.

शिक्षकों के मुद्दे पर भी चर्चा

डीए और बोनस के अलावा, राज्य सरकार ने एडेड कॉलेजों के तदर्थ शिक्षकों और 2016 के आदेश के तहत विनियमित हुए शिक्षकों की पेंशन से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया है. शिक्षक संगठनों ने उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि तदर्थ शिक्षकों के वेतन और पेंशन से जुड़े मामलों पर जल्द निर्णय लिया जाए. इसके अलावा, 1981 से 2020 तक 40,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की बिजलेंस (सर्तकता) जांच को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई, जहां अनावश्यक जांच से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने पर सहमति बनी.

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8वें वेतन आयोग का गठन कब?

फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया था, ताकि लोगों को महंगाई के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी हो सके. अपनी स्थापना के बाद आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं. हर दशक में वेतन आयोग बुलाया जाता है और इसे लागू किया जाता है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि जल्‍द केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है.

-भारत एक्सप्रेस