Pension Rules: मोदी सरकार जल्द ही दे सकती है कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, पेंशन और सैलरी को लेकर कर रही है इस बात पर काम

Pension Rules: कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. जिससे उनको बढ़ती मंहगाई से कुछ राहत मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों के हित में पेंशन और तनख्वाह से जुड़ा एक अहम फैसला ले सकती हैं. जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा.

ऐसी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर एक खास योजना बना रही है. अगर यह लागू हो गया तो कर्मचारियों के वेतन (Salary) और पेंशन (Pension Rules) में बढ़ोतरी हो सकती है.

बात करें कर्मचारियों के मौजूदा वेतन की तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है. इसी को आधार मानकर पेंशन और पीएफ के लिए अंशदान का निर्धारण होता है. माना जा रहा है कि सरकार इस मिनिमम सैलरी को बढ़ाने पर विचार कर रही है. जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी रकम का इजाफा हो सकता है.

6000 रुपये बढ़ सकती है बेसिक सैलरी

मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब तक चली आ रही न्यूनतम बेसिक सैलरी जो कि 15,000 रुपये है, सरकार इसको बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो सैलरी से पेंशन और पीएफ के लिए कटने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा. जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.

2014 में बढ़ी थी अंतिम बार न्यूनतम बेसिक सैलरी

बात करें अगर पिछली बार इसमें बढ़ोतरी की तो इससे पहले केंद्र सरकार ने न्यूनतम बेसिक सैलरी साल 2014 में बढ़ाई थी. इतने सालों बाद सरकार द्वारा फिर एक बार न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. सरकार के इस कदम से बेसिक सैलरी के साथ मिलने वाले भत्तों में भी अच्छा खासा इजाफा होगा.

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कैसे होता है पीएफ के लिए योगदान का निर्धारण

बात करें वर्तमान में पीएफ के निर्धारण की तो अभी इसे 15,000 रुपये को आधार मानकर किया जाता है. जिसके अनुसार EPS खाते में अधिकतम 1250 रुपये का योगदान होता है. वहीं अगर सरकार द्वारा न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21,000 करते ही कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़कर 1749 रुपये मासिक हो जाएगा.