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DA Hike Update: दिवाली के ऐन वक्त पर मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 फीसदी डीए बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिससे उनकी मासिक सैलरी में बंपर उछाल आएगा.
मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान में 58% की दर से डीए मिल रहा है. कर्मचारी संगठन जनवरी और जुलाई 2026 की लंबित किश्तों को जोड़कर 5% डीए और डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. यदि सरकार इस पर मुहर लगाती है, तो अफसरों की सैलरी में 7,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अपनी इसी मांग को लेकर कर्मचारी 4 नवंबर को भोपाल में प्रदर्शन भी करने वाले हैं.
मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार की दिवाली बेहद खास हो सकती है. राज्य के कर्मचारी संगठन सरकार से लंबे समय से रुके हुए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को तुरंत स्वीकृत करने की मांग कर रहे हैं. अगर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है, तो राज्य के कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर सीधे 63% हो जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई हालिया बढ़ोतरी के बाद से ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष और उम्मीद दोनों बढ़ी हैं. फिलहाल राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर मिल रहा है. कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि जनवरी 2026 की लंबित 2% और जुलाई 2026 की देय 3% किश्तों को मिलाकर तुरंत 5% का इजाफा किया जाना चाहिए ताकि केंद्र और राज्य के वेतन अंतर को खत्म किया जा सके.
अगर सरकार 5 प्रतिशत डीए वृद्धि की घोषणा करती है, तो हर वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में उनके मूल वेतन (Base Pay) के आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. अनुमान के मुताबिक, प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को हर महीने 7,500 रुपये या उससे अधिक का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है. वहीं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में भी उनकी बेसिक पे के हिसाब से सम्मानजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
अपनी मांगों को लेकर राज्यभर के कर्मचारी संगठन अब आर-पार के मूड में हैं. बीते 22 अक्टूबर को गवर्नमेंट प्रेस के पास हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 4 नवंबर को भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन के सामने ध्यानाकर्षण प्रदर्शन का ऐलान किया है. संगठनों का साफ कहना है कि देरी से कर्मचारियों को हर महीने भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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