‘जगह खाली करो..’, शाही मस्जिद के पास 48 को नोटिस, कब्रिस्तान जमीन पर खलबली

Sambhal Land Dispute: अंसार मलिक/संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की भूमि को लेकर प्रशासन अब ‘फुल एक्शन मोड’ में आ गया है. 30 दिसंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई पैमाइश के बाद अब प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. तहसील प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए मस्जिद के पास बने 22 मकानों और दुकानों में रहने वाले कुल 48 लोगों को नोटिस जारी किए हैं.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने इन सभी लोगों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. नोटिस में साफ कहा गया है कि दो हफ्ते के भीतर जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करें. यदि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगा.

8 बीघा जमीन और 22 इमारतें (Sambhal Land Dispute)

यह पूरा मामला संभल सदर क्षेत्र के मोहल्ला कोट का है. आरोप है कि शाही जामा मस्जिद के समीप स्थित कब्रिस्तान की लगभग 8 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. 30 दिसंबर को भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने इस इलाके की पैमाइश (Survey) की थी. जांच में पाया गया कि इस जमीन पर 22 पक्के मकान और दुकानें बनी हुई हैं.

48 लोगों को नोटिस (Sambhal Shahi Jama Masjid)

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में 22 भवनों की बात सामने आई थी, लेकिन जब गहराई से देखा गया तो पता चला कि इन इमारतों में कई अलग-अलग परिवार रह रहे हैं और दुकानें चल रही हैं. इसलिए, कुल 48 व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं. शुक्रवार को तहसील कर्मियों ने मौके पर जाकर लोगों को नोटिस तामील कराए. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और कानून के दायरे में होगी. अगर 15 दिन में वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए, तो कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

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लोगों की प्रतिक्रिया और बढ़ता तनाव

नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों में बेचैनी बढ़ गई है. एक दुकानदार सालिम खान ने बताया कि उन्हें प्रशासन का नोटिस मिल गया है और वे तय समय के भीतर अपना जवाब और दस्तावेज अधिकारियों के सामने पेश करेंगे. फिलहाल, इलाके में शांति है लेकिन प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए हलचल तेज है. संभल में शाही जामा मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील है. प्रशासन ने नोटिस जारी कर गेंद अब स्थानीय निवासियों के पाले में डाल दी है.