UP Draft Voter List 2026 Released: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के महासमर से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपनी तैयारियों को निर्णायक मोड़ दे दिया है. मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है.
आंकड़ों के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 से 17 नवंबर 2026 के बीच यानी महज 7 महीने 7 दिन (221 दिनों) में प्रदेश में 18,84,113 (करीब 19 लाख) नए मतदाता बढ़े हैं. इसके साथ ही राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं का आंकड़ा 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 पर पहुंच गया है. हालांकि, बढ़ोतरी के इन आंकड़ों के बीच एक चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया है कि राज्य की अनुमानित जनसंख्या के मुकाबले अब भी 2.58 करोड़ से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा जारी तुलनात्मक रिपोर्ट बताती है कि पिछले सात महीनों में महिला मतदाताओं के पंजीकरण में पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक तेजी देखी गई है.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के विश्लेषण में जनसंख्या और पंजीकृत मतदाताओं के बीच एक बड़ा अंतर उभर कर सामने आया है. जनसंख्या अनुमान के हिसाब से जितने मतदाता होने चाहिए, ड्राफ्ट सूची में उससे 2,58,16,096 (करीब 2.58 करोड़) मतदाता कम हैं.
जनसंख्या अनुमान के मुताबिक यूपी में 7,84,09,000 महिला मतदाता होनी चाहिए, जबकि ड्राफ्ट लिस्ट में केवल 6,20,06,353 महिलाओं के नाम हैं. यानी 1,64,02,647 महिला मतदाताओं के नाम अब भी सूची से नदारद हैं. राज्य में अनुमानित 8,32,76,000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 7,38,58,510 नाम दर्ज हैं, जो अनुमान से 94,17,490 कम हैं.
यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक महीने का विशेष अवसर दिया है.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सूची से छूटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए आज 17 नवंबर से ही प्रदेशव्यापी ‘मतदाता जोड़ो अभियान-2026’ शुरू कर दिया है, जो 16 दिसंबर तक चलेगा.
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भाजपा ने प्रदेश के सभी 1,73,730 बूथों पर प्रति बूथ कम से कम 50 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस रणनीति के तहत पार्टी की योजना आगामी एक महीने में करीब 86,86,500 नए वोटर्स के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की है, ताकि 2027 के चुनावी रण में बढ़त बनाई जा सके.
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