भारत को ‘विश्वगुरु’ बनने के अपने दावे को केवल मिलने वाली प्रशंसा या मान्यता से नहीं, बल्कि इस बात से मापना चाहिए कि दूसरे देश उसके विचारों और प्रणालियों का कितना उपयोग कर सकते हैं, उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं. इसका अर्थ है ऐसी उपयोगी तकनीक, भरोसेमंद संस्थान और साझेदारियां तैयार करना जो दूसरों को अधिक सक्षम बनाएं. फिलीपींस द्वारा अपनाया गया भारतीय मूल का डिजिटल पहचान मंच (Digital Identity Platform) व्यवहार में इस जिम्मेदारी का एक ठोस उदाहरण पेश करता है.
वैश्विक नेतृत्व का अर्थ साझा समस्याओं के ऐसे समाधान तैयार करना होना चाहिए जिन्हें अन्य समाज अपनी इच्छा से अपनाएं, और साथ ही उन समाधानों में बदलाव करने की उनकी स्वतंत्रता का सम्मान भी हो. भारत के लिए, उसका प्रभाव किसी से सहमति की मांग करने के बजाय उपयोगिता, विश्वसनीयता और सहयोग पर टिका होना चाहिए. विदेश में अपनाया गया कोई भी सफल भारतीय विचार उस देश की क्षमताओं को मजबूत करने वाला होना चाहिए, न कि उसे हमेशा के लिए निर्भर बनाने वाला.
उदाहरण के लिए MOSIP (मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म) को लें. 2018 में ‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी’ (IIIT) बैंगलोर में शुरू किया गया यह प्लेटफॉर्म सरकारों को डिजिटल पहचान प्रणाली बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स आधार प्रदान करता है. फिलीपींस सांख्यिकी प्राधिकरण (Philippine Statistics Authority) ने अपनी राष्ट्रीय पहचान प्रणाली, जिसे ‘फिलसिस’ (PhilSys) कहा जाता है, के लिए MOSIP का उपयोग किया. यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक भारतीय नवाचार किसी दूसरे देश के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा बन सकता है.
नेतृत्व से इसका सीधा संबंध है: भारत में विकसित एक विचार अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उपयोगी साबित हुआ. इसका महत्व विदेश में किसी भारतीय संस्था की नकल खड़ी करने में नहीं, बल्कि किसी दूसरी सरकार को अपनी खुद की व्यवस्था बनाने में मदद करने में है. केवल दिखावे या दृश्यता के बजाय यह एक वैश्विक गुरु के लिए कहीं अधिक ऊंचा और चुनौतीपूर्ण मानदंड है.
फिलीपींस ने विचार की नकल करने के बजाय उसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला
फिलीपींस का अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे अपनाने में व्यावहारिक बदलाव शामिल थे. फिलीपींस सांख्यिकी प्राधिकरण ने MOSIP के माध्यम से ऐसी पंजीकरण किट तैयार कीं, जिनसे कर्मचारियों को उन दुर्गम और पिछड़े इलाकों में भी लोगों का पंजीकरण करने की सुविधा मिली जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं थी. इसके अलावा, उसने ‘फिल-आईडी’ (PhilID) के क्यूआर (QR) कोड के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ने के लिए भी MOSIP के साथ मिलकर काम किया.
इन फैसलों ने इस प्लेटफॉर्म को स्थानीय जरूरतों से जोड़ा. ऑफलाइन पंजीकरण ने नामांकन के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को हल किया, जबकि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ने पहचान की जानकारी की प्रामाणिकता जांचने का आसान तरीका दिया. बाद में फिलीपींस के दिशानिर्देशों में इसे ऑफलाइन सत्यापन के एक मजबूत तरीके के रूप में समझाया गया.
स्थानीय स्वामित्व की सोच ने खरीद प्रक्रिया को भी दिशा दी. प्राधिकरण ने पंजीकरण किट, बायोमेट्रिक पहचान, सिस्टम इंटीग्रेशन और कार्ड निर्माण जैसे प्रमुख हिस्सों को अलग-अलग रखा, ताकि किसी एक कंपनी पर निर्भरता न रहे और सिस्टम व उसके डेटा पर पूरा नियंत्रण बना रहे. उनके प्रोजेक्ट दस्तावेज में किसी एक वेंडर पर निर्भरता से बचने को MOSIP के मॉड्यूलर ढांचे का एक बड़ा लाभ बताया गया.
भारत के लिए इससे मिलने वाला सबक यह नहीं है कि हर जगह एक ही जैसा सिस्टम निर्यात कर दिया जाए. असली सबक यह है कि इसे अपनाने और ढालने की गुंजाइश बनाई जाए. मूल सॉफ्टवेयर की तरह ही स्पष्ट दस्तावेज, तकनीकी सहायता, अनुकूल उपकरण और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की आजादी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए.
नीति आयोग (NITI Aayog) के अप्रैल 2025 के वर्किंग पेपर—’इंडियाज पाथ टू ग्लोबल लीडरशिप: स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स फॉर विकसित भारत @2047’—में वैश्विक प्रभाव को एक व्यापक विकास ढांचे के भीतर रखा गया है. इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं: आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता, वैश्विक साझेदारी और रणनीतिक प्रभाव, तथा कानूनी सुधार और सुशासन.
इस पेपर में अनुसंधान और विकास (R&D) पर खर्च को बढ़ाकर जीडीपी (GDP) के 2 प्रतिशत तक ले जाने की भी सिफारिश की गई है. यहां यह अंतर बनाए रखना जरूरी है कि यह एक सिफारिश है, न कि हासिल किया जा चुका लक्ष्य—जब भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा सुर्खियों में हो, तो इस बारीकी को याद रखना चाहिए.
इन प्राथमिकताओं को एक साथ देखें तो साफ है कि भारत का वैश्विक नेतृत्व उसकी घरेलू क्षमता से अलग नहीं हो सकता. मेरा मानना है कि कूटनीति के पीछे मजबूत संस्थानों और नवाचार की ताकत होनी चाहिए: देश के भीतर भरोसेमंद व्यवस्थाएं ही विदेश में समाधान पेश करने का आत्मविश्वास देती हैं. यह दस्तावेज भी अंतरराष्ट्रीय कद को कोई अलग-थलग उपलब्धि मानने के बजाय प्रतिस्पर्धात्मकता, सुशासन, साझेदारी और सुरक्षा को आपस में जोड़ता है.
‘विकसित भारत 2047’ के लिए एक उपयोगी कसौटी यह है: भारतीय जनजीवन में आए वे कौन से सुधार हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपनाए जा सकते हैं? इसका उत्तर किसी निर्यात घोषणा से नहीं, बल्कि जमीन पर सिद्ध हो चुके परिणामों से शुरू होना चाहिए.
भारत को ऐसे पुन: प्रयोज्य (Reusable) सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और व्यावहारिक ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका संचालन साझेदार देश खुद कर सकें. डिजिटल पहचान इसका एक सिद्ध उदाहरण है; अन्य विकल्पों का चयन स्थानीय मांग, ठोस प्रमाणों और रखरखाव की व्यावहारिक योजनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए. उद्देश्य केवल ज्यादा से ज्यादा सिस्टम लगाना नहीं, बल्कि बेहतर सेवाएं देना होना चाहिए.
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में डिजिटल पहचान, भुगतान प्रणाली और डेटा साझाकरण जैसी बुनियादी प्रणालियां शामिल होती हैं. ये आधारभूत संरचनाएं सरकारी और निजी दोनों संगठनों की सेवाओं को सहारा देती हैं, जिससे हर नई सेवा के लिए बार-बार बुनियादी ढांचा बनाने की जरूरत खत्म हो जाती है.
‘डिजिटल पब्लिक गुड्स’ और ‘डीपीआई’ (DPI) आपस में जुड़े जरूर हैं, लेकिन एक ही शब्द नहीं हैं. ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर एक उपयोगी हिस्सा दे सकता है, जबकि एक सफल राष्ट्रीय सेवा के लिए सुशासन, संचालन क्षमता, वित्तपोषण और सुरक्षा उपायों की भी जरूरत होती है. विश्व बैंक का शोध भी इस बात पर जोर देता है कि तकनीक के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल डिजाइन और शासन व्यवस्था बेहद मायने रखती है.
तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुशासित तरीके से निर्माण और परीक्षण किया जा सकता है:
सुलभ सार्वजनिक सेवाएं: अपॉइंटमेंट, दस्तावेजों और सरकारी योजनाओं के आवेदनों के लिए ऐसे सरल टूल विकसित करना जिन्हें आसानी से अपनाया जा सके. साथ ही, जो लोग स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए सहायक केंद्रों और ऑफलाइन विकल्पों की अनिवार्य व्यवस्था हो.
भाषाई सुगमता: साझेदार देशों की स्थानीय भाषाओं और वहां की समीक्षा की गई सामग्री के आधार पर अनुवाद और वॉयस इंटरफेस तैयार करना. केवल यह न परखें कि सॉफ्टवेयर जवाब दे रहा है या नहीं, बल्कि यह देखें कि आम लोग उस सेवा को समझ पा रहे हैं या नहीं.
जलवायु अनुकूलन (Climate Resilience): भीषण गर्मी से बचाव, जल प्रबंधन और कृषि सलाह के लिए मिलकर ऐसे टूल तैयार करना. इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जानकारी की पुष्टि कौन करेगा, उपकरणों का रखरखाव कौन करेगा और चेतावनी मिलने पर कार्रवाई कौन करेगा.
ये प्रस्तावित प्राथमिकताएं हैं, न कि यह दावा कि हर समाधान तुरंत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए तैयार है. हर पहल का विस्तार स्थानीय स्तर पर सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद ही होना चाहिए.
भारत के आधिकारिक डीपीआई सहयोग दस्तावेज इरादों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के 6 मार्च 2026 के बैकग्राउंडर—’इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’—में 24 देशों के साथ सहयोग समझौतों की जानकारी दी गई है. इसके कूटनीतिक हिस्से में केवल किसी उत्पाद को बेचने के बजाय सिस्टम की संरचना और डिजाइन सिद्धांतों पर मिलकर काम करने का वर्णन है.
यह आंकड़ा समझौतों की संख्या बताता है, न कि 24 देशों में पूरे हो चुके राष्ट्रीय बदलावों की. केवल हस्ताक्षरों को ही अंतिम परिणाम मान लेना जमीनी स्तर पर लागू करने की कठिन मेहनत को अनदेखा करना होगा. किसी भी साझेदारी का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि जमीन पर क्या चालू हुआ और उससे किसका भला हुआ.
इसलिए ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग में एक स्पष्ट ‘डिलीवरी समझौता’ शामिल होना चाहिए:
पहले स्थानीय समस्या को परिभाषित करें: तकनीक चुनने से पहले साझेदार देश को अपनी सेवा की बाधाओं, प्रभावित आबादी और व्यावहारिक विकल्पों की पहचान करने दें.
स्वामित्व और निकास (Exit) की शर्तें तय करें: डेटा, सॉफ्टवेयर में बदलाव, खरीद और सप्लायर बदलने के अधिकार पर साझेदार देश का नियंत्रण स्पष्ट रूप से दर्ज हो.
संचालन के वर्षों के लिए बजट रखें: केवल लॉन्च के दिन के खर्च पर नहीं, बल्कि सुरक्षा अपडेट, उपकरण बदलने, हेल्प डेस्क और कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए भी बजट तय करें.
स्थानीय टीमों को नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करें: स्वतंत्र संचालन और तकनीकी समस्याओं को खुद सुलझाने की क्षमता को स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, जिसे सरल दस्तावेजों का सहारा मिले.
सफलताओं और विफलताओं को सार्वजनिक करें: पूरी हुई सेवाओं, छूट गए लोगों, शिकायतों और लागत का पारदर्शी हिसाब रखें.
इस दृष्टिकोण से भारतीय विशेषज्ञता हमेशा मूल्यवान बनी रहेगी, लेकिन दूसरों को हमेशा के लिए खुद पर निर्भर नहीं बनाएगी. साझेदार देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को ही हमारी सफलता का प्रमाण माना जाना चाहिए.
आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ अपने प्रभाव का नैतिक जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना होना चाहिए, न कि यह दावा करना कि किसी एक समाज के पास हर सवाल का जवाब है. सरकार का डीपीआई दस्तावेज अपने अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ (पूरी दुनिया एक परिवार है) से जोड़ता है. यह एक आधिकारिक सोच है; कोई परियोजना इस भावना का कितना सम्मान करती है, इसका आकलन उसके व्यवहार से होना चाहिए.
भारतीय विरासत से सार्थक जुड़ाव का अर्थ यह पूछना होगा कि क्या कोई सेवा इंसान की गरिमा का सम्मान करती है, विविधता को स्वीकार करती है और लोगों को गलतियों पर सवाल उठाने का हक देती है. सांस्कृतिक कूटनीति से आपसी सीखने का माहौल बनना चाहिए, न कि हर संवाद भारत की ओर से दिए जाने वाले किसी उपदेश में बदल जाए. साझेदार देशों को असहमत होने, बदलाव करने और सुधार सुझाने की पूरी आजादी होनी चाहिए.
‘विश्वगुरु भारत’ के विचार को सार्थक बनाने के लिए इसकी सबसे मजबूत अभिव्यक्ति श्रेष्ठता के दावे के बजाय ‘सेवा भाव’ होना चाहिए. यही नैतिक कसौटी तकनीकी फैसलों पर भी लागू होती है: केवल आवश्यक जानकारी ही एकत्र करें, स्पष्ट बताएं कि उसका उपयोग कैसे होगा, सुधार के विकल्प दें, और यह सुनिश्चित करें कि तकनीक के विफल होने पर कोई भी जरूरी सेवा आम आदमी के लिए बंद न हो जाए.
भारत के वैश्विक नेतृत्व का मूल्यांकन परिणामों के सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए. नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नागरिकों को यह पूछना चाहिए कि क्या किसी साझेदारी ने सेवाओं तक पहुंच आसान बनाई, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की और स्थानीय विशेषज्ञता विकसित की. प्रशंसा और पहचान इसके बाद अपने आप मिल सकती है, लेकिन उसे मूल्यांकन की जगह नहीं लेनी चाहिए.
एक व्यावहारिक स्कोरकार्ड में इन बातों पर नजर रखनी चाहिए:
एक विश्वगुरु की जिम्मेदारी यह आग्रह करना नहीं है कि पूरी दुनिया अधिक भारतीय बन जाए. उसकी असली जिम्मेदारी एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करना है जहां उपयोगी विचार आगे बढ़ें, स्थानीय विकल्पों का सम्मान बना रहे और प्रगति को सबके साथ साझा किया जा सके. भारत को अपना प्रभाव अपने साझेदारों को केवल प्रभावित करके नहीं, बल्कि उन्हें पहले से अधिक सक्षम बनाकर हासिल करना चाहिए.
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