कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को घोषित किया ‘आतंकवादी संगठन’, जानें किस आधार पर लिया गया ये फैसला

Lawrence Bishnoi Terrorist: कनाडाई सरकार ने सोमवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित कर दिया. पब्लिक सेफ्टी मिनिस्‍टर गैरी आनंदसांगरी ने सोमवार शाम को इस बात की जानकारी दी है. आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह गैंग देश में सक्रिय है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां भारतीय प्रवासी समुदाय की बड़ी संख्या रहती है.

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था मामलों के मंत्री गारी आनंदासंगरी ने कहा, ‘हिंसा और आतंक के कृत्य कनाडा में कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, खासकर जब वे किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं. इसी कारण कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को अपराध संहिता के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है.’

जानें किस आधार पर लिया गया ये फैसला

उन्होंने बयान में कहा गया कि यह गैंग मुख्य रूप से भारत से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठन है. बिश्नोई गैंग हत्या, गोलीबारी और आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल है और जबरन वसूली और धमकियों के जरिए आतंक फैलाता है.

प्रवासी समुदायों में यह अपनी सक्रियता से डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है, उनका लक्ष्य प्रमुख समाजिक व्यक्ति, व्यवसाय और सांस्कृतिक हस्तियां भी होते हैं. कनाडा में बिश्नोई गैंग के कई हमलों की भी खबरें सामने आ चुकी हैं. इनमें इस साल ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुए दो हमले शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारी गैंग ने ली थी.

कनाडा सरकार ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ‘लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को ‘आतंकवादी संगठन’ के रूप में घोषित किया गया है’. बयान में यह भी बताया गया कि गिरोह देश में मौजूद है और खासकर उन इलाकों में सक्रिय है जहां प्रवासी समुदायों की संख्या अधिक है.

गैंग पर डर और असुरक्षा फैलाने का आरोप

सरकार ने स्पष्ट किया कि हिंसा और आतंकवाद के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है खासकर ऐसे कृत्यों के लिए जो लोगों में डर और भय पैदा करते हैं. इसी कारण बिश्नोई गिरोह को आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है.

बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित करने का सीधा असर यह होगा कि कनाडा में उसके सभी प्रकार के संसाधन चाहे नकदी हो, वाहन या कोई संपत्ति जप्त किए जा सकते हैं.

इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग और अन्य अपराधों के मामलों में कानूनी कार्रवाई करना अब और भी आसान हो जाएगा. इस फैसले के तहत इमीग्रेशन अधिकारी संदिग्ध गिरोह के सदस्यों को कनाडा में प्रवेश करने से रोकने के अधिकार भी प्राप्त कर लेंगे.

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-भारत एक्सप्रेस