पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ. (फाइल फोटो)
Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (Pahalgam) में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए घातक हमले के मद्देनजर भारत द्वारा सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित करने और तत्काल तथा सख्त उपायों की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की आपात बैठक बुलाई है.
आतंकियों ने Pahalgam हमले में पर्यटकों का धर्म पूछ-पूछकर हत्या की थी. इस दुखद घटना में 28 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए. पाकिस्तान का कहना है कि एनएससी की आपात बैठक के बाद इस्लामाबाद कड़ी प्रतिक्रिया देगा. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशहाक डार ने भारत की ओर से आईडब्ल्यूटी को निलंबित करने, वाघा-अटारी सीमा को बंद करने, पाकिस्तानियों के लिए वीजा रद्द करने और अन्य उपायों की आलोचना करते हुए इसे गंभीर और अनुचित बताया.
इशहाक डार ने कहा, “भारत हाल की आतंकवादी घटनाओं से पाकिस्तान को जोड़ने वाले कोई सबूत देने में विफल रहा है और ऐसा लगता है कि वह गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दे रहा है. उसकी घोषणाएं गंभीरता की कमी को दर्शाती हैं. जब भी भारत संकट का सामना करता है, तो वह पाकिस्तान पर दोष मढ़ देता है.”
पहलगाम (Pahalgam) आतंकवादी हमले के मद्देनजर, नई दिल्ली ने पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल कई कदम उठाने की घोषणा की. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि आतंकवादी हमले के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल को जानकारी देने के बाद निर्णय लिए गए.
मिसरी ने कहा, “1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता.” इसके अलावा, मिसरी ने घोषणा की कि वाघा-अटारी सीमा को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और नागरिक आवागमन का एक प्रमुख बिंदु है, पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है.
भारतीय विदेश सचिव ने घोषणा की कि नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात वायु सेना, सेना और नौसेना सहित सभी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया जाएगा, उन्हें देश छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है.वइसके अलावा, भारत इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से अपने तीन सैन्य सेवा सलाहकारों और कम से कम पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुला रहा है. मिसरी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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