कंगाल पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक बोर्ड की कमान..! कर्ज में डूबे देश पर भी यूं इतराई शहबाज सरकार

Pakistan IMF World Bank Board: अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था और कर्ज के बोझ तले कराह रहे पाकिस्तान के हाथ एक ऐसा मौका लग गया है, जिसके बाद वहां की सरकार और नेता ऐसे इतरा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो. साल 2027 के लिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह (WBG) के संचालन मंडल का आगामी अध्यक्ष नामित किया गया है.

साल 1953 के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी मिली है. बैंकॉक में चल रही बैठकों के दौरान जब इसकी घोषणा हुई, तो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों ने फौरन अपनी पीठ ठोकनी शुरू कर दी.

केज में डूबा देश, संभालेगा ग्लोबल मंच?(Pakistan IMF World Bank Board)

विडंबना देखिए कि जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हर दूसरे महीने आईएमएफ (IMF) के सामने झोली फैलाने और नए बेलआउट पैकेजों पर टिके रहने के लिए मजबूर हो, वह वैश्विक आर्थिक चर्चाओं को आकार देने की बात कर रहा है. वर्तमान में पाकिस्तान अरबों डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) के सहारे किसी तरह अपनी डूबती नैया पार लगा रहा है. देश में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन हुक्मरानों को इस बात की खुशी है कि 2027 में वे कागजों पर ही सही, लेकिन विश्व बैंक और आईएमएफ के बोर्ड की अध्यक्षता संभालेंगे.

दो दर्जन से ज्यादा बार मांग चुका है भीख

आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1950 में आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद से पाकिस्तान अब तक कम से कम दो दर्जन से ज्यादा बार आर्थिक बदहाली के चलते आईएमएफ से बेलआउट पैकेज ले चुका है. देश की जनता आटे और बिजली के बिल के लिए तरस रही है और सरकार ग्लोबल इकॉनमी की दशा सुधारने का ठेका लेने का दावा कर रही है.

आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा को भले ही यह पद मिल गया हो, लेकिन दुनिया जानती है कि जिस मुल्क की खुद की तिजोरी खाली हो, वह दूसरों को क्या ही आर्थिक सलाह देगा!

जनता भूखी, हुक्मरान जश्न में डूबे

पाकिस्तान में इस समय खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक प्रशासनिक पद मिलने को बड़ी उपलब्धि(Pakistan IMF World Bank Board) बताकर जश्न मनाना जनता के जले पर नमक छिड़कने जैसा है. आर्थिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के सांकेतिक पदों से देश की बदहाल जमीनी हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

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-भारत एक्सप्रेस