‘पेंशन का पैसा उड़ाया…बेटियों का हक मारा’ पाकिस्तान के पंजाब में हुआ 46 अरब का बड़ा घोटाला

Pakistan Scam: पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाने वाले पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ हैरतअंगेज होता रहता है. चाहे आतंकवाद पर दोहरी चाल का हो या फिर अमेरिका को धोखा देकर दुश्मन देशों को मदद पहुंचाने का हो. हर जगह पाकिस्तान के नेताओं ने देश की साख पर बट्टा लगाया है. अब एक बार फिर पाकिस्तानी नेताओं के कारनामे सामने आए हैं.

दरअसल पाकिस्तान के पंजाब में सरकारी खजाने से 46 अरब रुपये से ज्यादा की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह खुलासा पाकिस्तान के महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक गरीब बेटियों की पढ़ाई के लिए आया पैसा बैंक में ही पड़ा रहा, लेकिन उन्हें पंजाब सरकार ने खर्च ही नहीं किया. वहीं सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का पैसा दूसरे कामों में उड़ा दिया गया.

सबसे बुरी हालत तो अस्पतालों में हुई. रिपोर्ट मे बताया गया है कि बिना जांचे-परखे मेडिकल उपकरण सीधे मरीजों के इलाज में लगा दिए गए. यानी जिन पैसों का इस्तेमाल बेटियों की पढ़ाई, बुजुर्गों की पेंशन और मरीजों में लगना था वो पैसा सिस्टम की भेंट चढ़ गया. ऑडिट रिपोर्ट ने सरकारी योजनाओं से लेकर अस्पतालों और पेंशन फंड तक हर जगह गंभीर सवाल खड़े किये हैं.

गरीब बेटियों की छात्रवृत्ति के पैसे बैंक में पड़े रहे

रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पंजाब की 3.17 लाख गरीब लड़कियों को स्टाइपेंड देने के लिए 4.5 अरब पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए गए थे. इस योजना का मकसद जरूरतमंद छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देना था. लेकिन यह रकम लाभार्थियों तक पहुंचने के बजाय बैंक में ही पड़ी रही.

इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का 146 अरब पाकिस्तानी रुपये बकाया होने का मामला भी रिपोर्ट में सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार इस बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया.

कर्मचारियों की पेंशन का पैसा भी दूसरे कामों में लगा

ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े फंड को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि कर्मचारियों के पेंशन फंड में जमा होने वाले अंशदान का इस्तेमाल दूसरे कामों में कर लिया गया.

सरकारी अस्पतालों में भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मेडिकल उपकरण मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किए गए, जिनको पहले टेस्ट नहीं किया गया था. वहीं एक सरकारी कॉलेज में चेक के जरिए हेराफेरी का मामला भी दर्ज किया गया है. आरोप है कि अधिकारियों के हस्ताक्षर होने के बाद चेक पर लिखी रकम बढ़ा दी गई.

5,400 सरकारी दफ्तरों में से सिर्फ 200 का ऑडिट

सरकारी खर्च की निगरानी को लेकर भी रिपोर्ट में अहम जानकारी दी गई है. पंजाब में 5,400 से ज्यादा सरकारी कार्यालय हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 200 का ही ऑडिट किया गया. इस वजह से कुल सरकारी खर्च का महज 19 फीसदी हिस्सा ही जांच के दायरे में आ सका. ऐसे में सरकारी धन के बड़े हिस्से के इस्तेमाल और उसकी निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- ‘ईरान की हथियार बनाने की क्षमता 85% खत्म…’ डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद क्या पलटने वाला है मिडिल ईस्ट का गेम?

रिपोर्ट में 10 से 11 अरब पाकिस्तानी रुपये की लागत से खरीदे गए सरकारी विमान का मामला भी शामिल है. इसके अलावा 2,800 से ज्यादा सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर एक जैसे साइनबोर्ड लगाने के खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

-भारत एक्सप्रेस